काठमाडौं ।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि नै न्याय परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकोमा संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएसँगै यो पदका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ ।
त्यो उपधारा अनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो । शर्मा न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गर्ने प्रधानन्यायाधिश सिफारिस हुनु भएको हो । उहाँले मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ । न्यायपालिकाको चौथो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनाको अवधिमा भएको कार्य सम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा.शर्मा अरू समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको सचिवालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ । त्यसैले वरिष्ठताको आधारमा नभई योग्यताको आधारमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको सचिवालयको तर्क छ । तर प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । परिषद्को बैठकमै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयमा फरक मत राख्नु भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । डा शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा उहाँको ६ बर्षे कार्यकाल २०८९असार ४ सम्म ६ हुनेछ ।
