काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक बजेट अधिवेशनमा नै पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२’ को अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि आयोगले प्रश्ताव गरेको एकिकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । भण्डारीकाअनुसार आयोगले सातवटा विभिन्न ऐनहरूलाई विस्थापित गरी एउटै एकीकृत विधेयक तर्जुमा गरेर सरकारलाई पठाएको तीन वर्ष भइसकेको छ । उहाँले विद्युतीय मतदान (ई–भोटिङ), विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदान अधिकार र अन्तर–प्रदेश मतदान जस्ता विषयलाई समेट्न कानून अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
वर्तमान ऐन नियम भद्रगोल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले जनप्रतिनिधिहरूलाई कानून निर्माणमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । समयमै विधेयक पारित नभए सुधारका सबै योजना थाँती बस्ने उहाँको भनाई छ । निर्वाचन प्रक्रिया कानूनको सीमाभित्र रहेर मात्र सञ्चालन गर्न मिल्ने भएकाले पहिले विधायिकाबाट आवश्यक कानून पारित हुनु अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकार र सांसदहरूलाई तत्काल विधेयकको मस्यौदामा छलफल गरी आगामी बजेट अधिवेशनमै पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आउन एक वर्ष पनि बाँकी नरहेको उल्लेख गर्दे उहाँले आगामी वैशाखमै स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नयाँ ऐन पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै नीति, कार्यविधि र आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेट अधिवेशनमै विधेयक पारित नभए निर्वाचन प्रणाली सुधार, प्रविधिमैत्री मतदान प्रणाली र अन्तरप्रदेश/अन्तरजिल्ला व्यवस्थापनका विषयहरू रोकिँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उच्च आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता अपनाएको दाबी गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सरकारले सुनिश्चित गरेको ६ सय ७५ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये करिव १ सय ७५ करोड रुपैयाँ वचत भएको र सो रकम छिट्टै सरकारलाई फिर्ता गरिने जानकारी दिनुभयो । आयोगले ४७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू जिल्ला र स्थानीय तहबाटै खरिद गर्ने गरी ‘अधिकार प्रत्यायोजन’ गरेका कारण खर्चमा व्यापक कटौती भएको बताइएको छ । निर्वाचनमा भएको खर्चको पूर्ण विवरणसहित आयोगले छिट्टै ‘श्वेतपत्र’ जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई नेपालको इतिहासकै एक पेचिलो र चुनौतीपूर्ण निर्वाचन भएको बताउनु भयो ।
