काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको बताउँदै सीमा भित्र बाँधिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेट निर्माण चलिरहेको र सरकारका अगाडि विभिन्न अप्ठ्यारा सीमा रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको इन्धन तथा ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको, मूल्यवृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संस्थाले गरिसकेको बताउँदै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने बताउनुभयो । भट्टले सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता सीमित रहेको बताउनुभयो । भट्टकाअनुसार यस्तो परिस्थितिमा पूँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती सरकारसामु प्रमुख रूपमा देखिएको छ, जुन राष्ट्रिय प्राथमिकताका साझा एजेण्डा हुन् ।
उहाँले वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै छिटो प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । फास्ट ट्र्याकजस्ता परियोजनामा लामो समयदेखि लगानी भइरहेकाले ती आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । साथै, सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै जानु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्नु पनि बजेटका प्रमुख सीमाका रूपमा उनले उल्लेख गर्नुभयो । हाल सरकारको कुल बजेटको करिव एक तिहाइ हिस्सा यी शिर्षकमा खर्च हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यी सीमाबीच पनि सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र पछाडि परेका क्षेत्रसम्म विकासका आयोजना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो भूमिका अनुसार आवश्यक सुझाव र सहकार्य निरन्तर गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले तीन तहका सरकारबीच योजनाको दोहोरोपन समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले सशर्त अनुदान पहुँचका आधारमा वितरण हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सांसद, मन्त्री लगायतको पहुँचका आधारमा योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्राथमिकता स्पष्ट तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले योजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरू इमान्दार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
निरौलाले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै दलबीच साझा अवधारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नयाँ सरकार गठन हुँदा पुराना योजनालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरी उचित निकास दिँदै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसद उर्मिला अर्यालले बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट घोषणा भएपछि धेरै काम हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको बताउनुभयो । एक स्थानमा ठूलो बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै उहाँले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कमला पन्तले अघिल्लो सरकारले छुट्याएका योजनालाई निरन्तरता नदिइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गर्नुभयो ।
पन्तले बेरुजु समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सबै बेरुजु भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नहुने, सैद्धान्तिक बेरुजु छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
