काठमाडाैं । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नेकपा एमालेको घोषणापत्र एउटा ‘आर्थिक इकोसिस्टम’ को रूपमा डिजाइन गरिएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार यो घोषणापत्रमा समेटिएका २५ बुँदाहरू एक–अर्काका पूरक हुन् र यसले देशको आर्थिक विकासलाई एउटा एकीकृत चेनको रूपमा अगाडि बढाउनेछ ।
कतिपयले एमालेको आर्थिक एजेण्डालाई केवल ‘वितरणमुखी’ वा लागत मात्र भएको टिप्पणी गर्ने गरे पनि डा. अधिकारीले यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो । डिजिटल कार्ड र डलर कार्ड जस्ता सुविधाहरूले निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउने उहाँको तर्क छ । यसले गर्दा छोटो समयको लागतले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्यका बारेमा बोल्दै डा. अधिकारीले ८ देखि ९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘नोमिनल ग्रोथ रेट’ का आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुनुको मुख्य कारण कामको अभाव मात्र नभई ‘मर्यादित काम’ र सामाजिक सुरक्षाको अभाव रहेको उहाँको विश्लेषण छ । एमालेको योजनामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि राज्यले यि आधारभुत सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ भने नेपाली ज्यालाले पनि मर्यादित जीवन सम्भव हुने र यसले स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्ने डा. अधिकारीको विश्वास छ । उद्योगधन्दाको विकासले मात्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने र यसलाई समग्र इकोसिस्टमसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
