काठमाडाैं ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतको मौनताप्रति आलोचना गर्नुभएको छ । मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले अदालत ‘शीतकालीन कोइली’ जस्तै मौन बसेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । हाल देशमा संविधान छ कि छैन भन्ने अन्यौल नै रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भएपनि उनीहरुलाई संविधानले उनीहरुलाई पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद मिश्रले संविधानको व्याख्या र स्पष्टता दिने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत मौन बसेको उल्लेख गर्नुहुँदै अदालतको न्यायिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी युवाहरूमा कर्तव्यवोध बढेको देखिएको उहाँले बताउनु भयो ।
तर आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजानीलाई वैधानिक र वैचारिक संघर्षको विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने गलत परम्पराको विकास हुनसक्नेप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद मिश्रले राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले सिंहदरबार, अदालत लगायका सार्वजानिक सम्पतिमाथी आगजानी गर्ने वास्तविक दोषी पहिचान गर्न नसकेको बताउनु भयो । सरकारले गठन गरेको छानविन आयोगप्रति समेत उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो । दोषिलाई कारबाही गर्न भन्दा प्रमाण नष्ट गर्न आयोग गठन गरिएको हो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उहाँको भनाई । सांसद मिश्रले भदौ २३ र २४ गतेको घटना कसले ग¥यो भन्दा पनि त्यसबाट कसले राजनीतिक लाभ लियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो । सो घटना पछि को रातारात उदाएको छ, को सत्ता र शासनको बलमा चुनावी तयारीमा जुटेको छ भन्नेकुरा जनताले नियालिरहेको उहाँको भनाई छ ।
