काठमाडाैं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपालमा काम गर्ने जुनसुकै संस्थाले नेपालको प्रचलित कानून मान्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धको कुरा उठेपछि उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
गृहमन्त्री लेखकले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण हुन मात्रै सरकारले अनुरोध गरेको उल्लेख गनुभयो । नेपालमा दर्ता नगर्ने, काम गर्न नदिने, चलाउन नदिने भन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा सूचीकरण हुनु भन्दा पनि नमानेको उहाँले भनाइ छ ।
सरकारले आफ्नो देशभित्र कुन संस्थाले के काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि संस्थाहरु सूचीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कुनै संस्थाले नेपालमा काम गरिराखेको छ भने त्यो संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कसैलाई भन्नुपर्यो भने कसलाई भन्ने हो, भन्ने मान्छे चिन्नु परेन ? उहाँको प्रश्न छ । आफ्नो देशमा आएर काम गर्ने संस्थालाई सूचीकृत गर भनेर सरकारले भन्न पाउने उहाँको भनाइ छ ।
कुनैपनि संस्थाले तिम्रो देशको कानून,संविधान मान्दिन भन्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो । भविष्यमा कुनै संस्था आएर तिम्रो देश मान्दैनाैँ भन्यो भने हामी के भन्छौँ ? उहाँको प्रश्न छ । उहाले सामाजिक सञ्जालमा भएको अवरोधका कारण केही समस्या भने सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले हाल भएको समाजिक सञ्जालको अवरोधलाई सन्तुलित ढंगले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समाजिक सञ्जालहरुलाई पनि नेपालमा सूचीकरण हुन आउन आग्रह गर्नुभयो । हाल समाजिक सञ्जालमा भएको अवरोधले सिर्जना गरेको समस्यालाई पनि सबैले गम्भीर भएर लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
