हाल संसदमा बजेट अधिवेशन भनेर समेत चिनिने बर्खे अधिवेशन सञ्चालनमा छ । तर संसदमा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति, गम्भीरताको अभाव र दलगत आरोप–प्रत्यारोपका कारण संसदको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ । सांसदहरुकै गलत क्रियाकलापका कारण जनतामा निराशा बढ्दैछ, यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि घातक हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । जनताको अपेक्षा पुरा गर्न जनप्रतिनिधिहरुले संसदमा प्रभावकारी र जिम्मेबार भूमिकामा रहेर जनताको आवाज उठाउनु पहिलो कर्तब्य हो ।
हाल संघीय संसदको दुबै सदन सञ्चालनमा रहेका छन्, तर यसको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्नको विषय बन्दै गएको छ । सांसदहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइ संसदमा पुगेका हुन्, तर उनीहरूको व्यवहार न संसदप्रति जिम्मेबारी देखिन्छ, न त जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने कुनै चासो नै लिएको पाइन्छ । संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो रोगको रुपमा सांसदहरु बैठकमा नबस्ने देखिएको छ । संसद सञ्चालन भइरहेको समयमा सांसदहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून देखिन्छ जुन अत्यन्तै दुःखद् हो ।
दुई सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा बैठक चलिरहेको समयमा एक तिहाइ सदस्य पनि नियमित रुपमा बसेको देखिदैन । कतिपय अवस्थामा संसदमा पेश भएका विधेयकहरु पास गर्न गणपुरक संख्यानै नपुग्ने अवस्थासमेत सिर्जना भइरहेको छ । सांसदहरु तलबभत्ता पचाउन मात्रै हाजिर गरेर बाहिरने गरेका छन् । जनताका मात्र नभइ राष्ट्रकै चासोसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरुमा हुने छलफलमा अधिकांश सांसदहरु उपस्थित नहुने यस्तो अवस्था लाजमर्दो विषय हो ।
संसदभित्र बहस, छलफल र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया त स्वाभाविक हो, तर यहाँ अधिकांश बहसहरू व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप, दलगत राजनीति र अभद्र व्यवहारमा सीमित हुने गरेका छन् । साँचो अर्थमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्र, जनताको अवस्था र राष्ट्रिय मुद्दालाई उठाउने थलो हो संसद, तर आज त्यो स्थान अवसरवादकोे प्रतीकजस्तो बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
विधेयक पारितका लागि आवश्यक सांसदहरूको संख्या पुगेन भनेर बैठक स्थगित हुने अवस्था पटक–पटक दोहोरिनु लाजमर्दो विषय हो । देशको कानुनी, विकास र शासन प्रणाली यही संसदबाट निर्देशित हुन्छ, तर यसको शिथिलता राष्ट्रिय संकटमा परिणत हुन सक्छ । जनप्रतिनिधिले संसदलाई प्राथमिकता नदिँदा विधायन प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै जनताको बिश्वास पनि गुम्दै जाने खतरा हुन्छ ।
निर्वाचनमार्फत् जिताएका सांसदहरु संसदमा पुगेपछि आफूलाई बिर्सिएको महसुस गर्ने जनता निराश र आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो । सांसदहरू तलब भत्ता खान संसद जान्छन्, तर संसदमा जनताको आवाज कहिले उठाउँछन् ? भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
त्यसैले, संसदको गरिमा बचाउन, आफ्नो जिम्मेबारीप्रति उत्तरदायी बन्न सांसदहरुले आत्ममूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना सांसदहरूको क्रियाकलाप अनुगमन गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा संसदमा अनुपस्थित हुने तथा हाजिर गरेर भाग्ने सांसदहरूको तलब भत्ता रोकेको सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि आवश्यक परेको अवस्थामा संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग तथा नागरिक समाजले पनि संसदको उत्तरदायित्व जनमुखी बनाउन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सांसदहरूले संसदलाई औपचारिकताको रुपमा तलबभत्ता पचाउन हाजिर मात्र गरेर हिँड्ने थलोको रुपमा लिएको हो भने त्यो लोकतन्त्रको ठूलो अपमान हो ।
