काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सञ्चार क्षेत्रको नियमनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने खालको व्यवस्था हुन नहुने तर काउन्सिललाई सरकार वा संसदअन्तर्गत राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरुले सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र र निश्पक्ष नभएसम्म लोकतन्त्रको व्याख्या गर्न नसकिने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अञ्कुश लाग्ने खालको व्यवस्था गर्न नहुने बताएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संयन्त्रको रुपमा विकास गरिनुपर्ने भएपनि सरकारबाट पूर्णरूपमा अलग हुने व्यवस्था सम्भव नहुने बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रमा अनुशासन र मर्यादा आवश्यक भएकाले त्यसका लागि स्वतन्त्र संयन्त्रको विकासका लागि ऐन निर्माण गर्न लागेको बताए । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने साइबर अपराधको अवस्था गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले कानूनले मात्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न खोज्न नहुने बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियम र आर्टिफिसिल इन्टेलिजेन्स एआईको सदुपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रविधिको बढ्दो विकासले आमसर्वसाधारणको सामाजिक जीवनलाई चुनौती दिएकाले सञ्चारमाध्यमहरुले सत्य, तथ्य र समाजप्रति उत्तरदायी हुनेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने सांसद भण्डारीको भनाइ छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले न्यु मिडियाका नाममा सूचना संप्रेषणका हकमा नागरिकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु नहुने बताएका छन् । उनले जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने विषयमा मिडियालाई राज्यले निर्देशित गर्न नहुने तर भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । मिडियालाई नियमन गर्न नसके समाजमा अराजकता बढ्नसक्ने भएकाले पत्रकारिताको नाममा समाजमा भइरहेको अराजकतालाई रोक्न सक्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद पौडेलको भनाइ छ ।
पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न सरकारले ‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयक अगाडि बढाएको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर समितिमा पुगेको विधेयकमाथि सोमबार र मंगलबारको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।
