राष्ट्र बैंकका गभर्नरले देशको मौद्रिक नीति ल्याउँदा सधैँ प्रयोग र परीक्षणमा आधारित मात्र ल्याइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको यति लामो अवधिसम्म पनि वास्तविक प्रक्षेपणमा आधारित तथ्यपरक, दीगो र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि गहकिलो मौद्रिक नीति आजसम्म आएको छैन । सधैँ प्रयोग मात्र गर्न खोज्नु सान्दर्भिक नहुने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरुको विश्लेषण
छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ले आर्थिक वर्ष २०५९/०६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैआएको छ । जसको निरन्तरतास्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ का लागि २४ औँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । मौद्रिक नीतिले बैंकमा थुप्रिएको रकम चलायमान गर्न खोजेको देखिन्छ ।
यसैगरी, मौद्रिक नीतिले राजश्वको भाेल्युम बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान गरेर सबै पक्षलाई सहुलियत दिन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको हुनसक्छ । तर यो सहुलियत कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने मिति चाहिँ यकिन छैन । मिति यकिन नहुँदा लगानी र उत्पादनको तादाम्य मिल्दैन । सधैँ प्रयोगमा आधारित बिरालो बाँध्ने नीतिले अर्थतन्त्र सोचेजस्तो अवस्थामा सुधार हुन मुस्किल छ ।
लचिलो मौद्रिक नीतिले लगानी र उत्पादन बढाउने लक्ष्य भएपनि हाम्रो बजारको ग्यारेन्टी छैन । बैंकमा जम्मा भएको रकम बाहिर जान उद्योगी र व्यवसायीले ऋण लिनुपर्छ र तर विडम्बना उद्योगी व्यवसायीका लागि जति लचिलो मौद्रिक नीति आए पनि बजार अभावले लगानी र उत्पादनका लागि उनीहरु उत्साही नै छैनन् ।
धेरै बैंक अहिले लगानीका लागि हतारिएका छन् तर ऋण तिर्न सक्नेले ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने उत्साह नै देखाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यदि बैंकबाट रकम फ्लो भइहाल्यो भने पनि अर्को स्थानमा गएर डम्प भइ धेरै समय रहनसक्ने त्रास बढाएको छ । घर जग्गा व्यवसायीका लागि बढाएको रकम लिन सक्ने क्षमता धेरै व्यक्तिसँग छैन । जोसँग क्षमता छ उ बैंकमा ऋण लिने मनशायमा छैन । धितोको रेसियो ७० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराउँदा गैरव्यावसायिक हुन जान्छ । गैरव्यावसायिकको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्र सही बाटोमा अगाढि जान सोचे जस्तो सजिलो हुँदैन । सर्वसाधारण, तल्लो वर्ग र किसानका लागि यो मौद्रिक नीतिले खासै फरक पार्दैन ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा देखाएको लचकता पाँच वर्ष वा सोभन्दा लामो अवधि कायम रहन सकेमा मात्र आवास क्षेत्रको पुनरुत्थान, निर्माण क्षेत्रको सक्रियता र मध्यम वर्गीय परिवारको घर स्वामित्व सपना पूरा गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोरको सीमाहरू घटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । तर बढ्दो तरलता र घट्दो व्याज दरको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्ने स्थितिमा रहेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा अनुपात तथा गैरबैकिङ सम्पत्ति र कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएकाले सजग तथा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ ।
समग्रमा विश्लेषण गर्दा अहिले सहुलियत र लचकता अपनाएर प्रतिफल नआउँदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले तयार गरेको वर्तमान मौद्रिक नीति कम्तिमा पाँच वर्ष देशमा परीक्षण हुनैपर्छ ।
