आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट विनियोजन नगरी शक्तिको दूरुपयोग गरेको अधिकांश सांसदले आरोप लगाएका छन् । संसदमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत भएको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारले बजेट नछुट्याएको आरोप लगाएका हुन् ।
आफ्नो हात जगन्नाथ भने झैँ सरकारले शक्तिशाली मन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताको जिल्लाबाहेक अन्यत्र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट विनियोजन नगरेको संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुको आरोप छ । देशको मन्त्रीले आफ्नो दलका र विपक्षी दलका ठूला नेताको जिल्लाबाहेक आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र मात्र देख्नु बहूदलीय व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीको खिल्ली उडाउनु हो ।
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएका सबै प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने क्षमता धेरै मन्त्रीको छैन । बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयले सबै सांसद, सबै मन्त्री, मन्त्रालय र देशका सबै सरकारी निकायलाई आगामी बजेटका लागि आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने योजना पठाउनु भनेर उर्दी नै गरिएको हुन्छ । सोही उर्दीका आधारमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी निकायले प्राप्त सुझाव र योजनालाई काँटछाँट गरेर बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका हुन्छन् ।
ठीक यसैगरी प्रत्यक्ष र सामानुपातिकका साथै राष्ट्रियसभाका सांसदले पनि आफ्नो जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रका अति आवश्यक योजना बजेटमा समावेश गराउन प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । यस्ता योजनामा बजेट नदिइ, भनसुनका भरमा ठूला नेता र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका योजनामा बजेटको ओइरोपहिरो लगाएको देख्दा बजेटमाथि छलफलमा भाग लिने सांसदले आक्रोश पोख्नु स्वभाविक हो । संसदमा सांसदले आक्रोश पोख्ने मात्र होइन, बजेट संशोधन नभइ पारित हुन नदिने बाध्यात्मक अवस्थासमेत सिर्जना गर्नसक्नुपर्छ ।
मन्त्रीले आफूखुशी बजेट राख्ने परिपाटीको अन्त्य नगर्ने हो भने सांसदको पनि मर्यादा र औचित्य रहन्न । पछिल्लो समय दलका ठूला नेताको चाकडी गरेर मन्त्री बन्ने परिपाटीले संसदीय व्यवस्थाप्रति आमजनमानसमा नकारात्मक प्रभाव बढिरहेको छ ।
मन्त्री उ आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मात्र होइन, उ त समग्र देशको हो । त्यसैले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने देशभरिको सबै काम मन्त्रीले गर्नुपर्छ । बहूदलीय व्यवस्थामा हरेक मन्त्रीले सबै सांसदको योजनाको भारी बोक्नुपर्छ, आफ्नो मात्रै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई बजेट बढाएर रकम विनियोजन गर्न मन्त्रीलाई छुट हुनुहुन्न । यसैकारण हरेक सांसदले संसदमा उठाएको प्रश्नको मन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसक्नुपर्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ आजभोलि सवै सांसदको चित्त बुझाउन सक्ने कार्यकुशलता र क्षमता भएका व्यक्ति मन्त्री नै हुँदैनन् ।
मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई मात्र बजेट धेरै पार्ने काम संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म व्याप्त छ । सांसदले संसदको रोस्टममा बोलेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई राम्रो बोल्यो भन्ने भ्रम पार्ने मात्र होइन, चित्त नबुझेको विषयमा राष्ट्रको हितका लागि दलको निर्देशन पनि उल्लंघन गर्नसक्नुपर्छ ।
बजेटमा आएको उर्जा क्षेत्रको क्यान्सर ‘टेक एण्ड पे’ काे नीति संशोधन नभइ जस्ताको तस्तै पारित भयो भने देशले भविष्यमा उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण सहयोग गुमाउने छ । यस्ता धेरै विषयमा संसदमा, सांसदहरुले सत्ता र प्रतिपक्ष नभइ, देशको हितका लागि बजेटमा समावेश गलत नीति संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
