काठमाडौं,२३ चैत्र । अर्थविद् केशव आचार्यले विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन गर्दा देशको बद्नाम मात्रै हुने बताउनुभएको छ । अर्थविद् आचार्यले आगामी वैशाख १६ र १७ गते सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँँले सरकारले २०७३ सालको लगानी सम्मेलन १४ खर्ब र २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिवद्धता आएपनि कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र नलागेको बताउनु भयो ।
उहाँले लगानीको लागि आएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको लागि चासो नराख्ने देशले पुनः लगानी सम्मेलनको नाममा तमासा देखाउँदा देशको बद्नाम मात्रै हुने दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै अर्थविद् आचार्यले लगानी सम्मेलन गर्ने उचित समय नभएको पनि धारणा राख्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र,किसान खुशी नभएको र लघुवित्त,सहकारी, मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलित भएको समयमा लगानी सम्मेलन सफल बनाउन समस्या हुने बताउनु भयो । उहाँले अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएर ६ खर्ब बराबरको तरलता हुँदा समेत लगानीको लागि बैंकमा ऋण लिन जाने वातावरण बनाउन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले मुलुकभित्रका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका लगानी गर्ने सम्भावना नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा सरकार समिकरण बारम्बार परिवर्तन भइरहेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको राम्रो सन्देश नगएको बताउनु भयो । अर्थविद् आचार्यल लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले मुलुकको समृद्धिको लागि पुराना अनुभवी राजनितिज्ञ,कर्मचारी,प्रध्यापक,कलाकार,साहित्यकारहरुसँग बहस गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । उहाँले लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि किसान,उद्योगी व्यवसायीहश्रलाई राज्यले संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारी नपुगेको बताउनु भयो ।
उहाँले लगानी सम्मेलनमा सोकेश गर्नको लागि डिपिआर समेत भएका १०० वटा आयोजनाहरुको प्रतिफल,लागत,कर्मचारी,निर्माण सम्पन्न अवधिका विषयमा स्पष्ट भएका आयोजनाहरु देखाउन तयार पर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले कम्तीमा पनि सरकारले जलविद्युत,पर्यटन,कृषि,आईटी, होटल,पूर्वाधारका आयोजनाहरु प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक रुपमा नेपाल स्थिर मुलुक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुमा सन्देश गएकाले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
अर्थविद् आचार्यले लगानी सम्मेलनका लागि दिएका सुझाव यस्ता छन्ः
१.सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने उचित समय होइन । निजी क्षेत्र खुशी छैन । किसानहरु खुशी छैनन् । लघुवित्त,सहकारी, मिटरब्याज पीडित भनिएको छ । किसानहरुले सडकमा दुध फालिएको अवस्था छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ६ खर्ब बराबरको तरलता छ । बंैकको ब्याजदर १७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा आयो । अबको दुई तीन महिनामा एकल अंकमा आउँछ । ऋण लिन गइरहेका छैनन् । जब मुलुकभित्रका लगानीकर्तालाई विश्वास छैन । विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका लगानी गर्ने सम्भावना छैन । त्यसमा पनि सरकार समिकरण फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको राम्रो सन्देश गएको छैन । केही महिना पहिला उद्योगहरुको विद्युत कटौती भएको छ ।
२.सरकारले मुख्य गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर,पुराना अनुभवी राजनितिज्ञ,कर्मचारी,प्रध्यापक,कलाकार,साहित्यकारहरु सबैसँग बसेर मुलुकमा अब गर्दा विकास हुन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ । किसान,श्रमिक,उद्योगीलाई पनि सोध्नुपर्छ । बहुदलिय प्रजातन्त्र आयो त्यो बेलादेखि उपभोगको हक अधिकार गरौँ । उत्पादकको हक अधिकारका कुरै गरेनौं । अब किसान,उद्योगी व्यवसायीहरुका कुरा गर्नुपर्छ । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।
३.सरकारले गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारी पुगेको छैन । लगानी सम्मेलनमा सोकेश गर्नको लागि डिपिआर समेत भएका १०० वटा आयोजनाहरु छन् । उनीहरुको प्रतिफल यति छ भनेर लागत,कर्मचारी,यति समय अवधिमा सकिन्छ भनेर बनि बनाउ क्षेत्रगत आयोजनाहरु तयार पारेर देखाउनुपर्छ । जलविद्युत,पर्यटन,कृषि,आईटी, होटल,पूर्वाधारका आयोजनाहरु प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता आएर नेपालका आयोजनामा इन्जिनियर लगाएर सबै काम गर्न सक्दैन । राज्यले लगानी गरेर आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ ।
४. एउटा राजनीतिक रुपमा नेपाल स्थिर मुलुक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुमा सन्देश गएको छ । अहिलेको सत्ता समिकरण पनि चीनले गर्दा भएको भन्ने गलत प्रचार भएको छ । सरकारले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्नसक्ने हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले सँगै लैजानुपर्छ । अहिले सिमेन्ट,औषधि,जुत्ता लगायतका क्षेत्रमा राम्रो छ । उनीहरुलाई समेत राखेर विदेशी लगानीकर्तालाई केमा आकर्षण गर्न सक्छौं सुझाव दिनुपर्छ ।
५.नेपाल सरकारले २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन गरेका थियो । १४ खर्बको प्रतिवद्धता आयो । २०७६ सालको लगानी सम्मेलनमा ३३ खर्बको प्रतिवद्धता आयो । चिनियाँ राजदुतावास छ । हारालुस गरेर लगिरहेका छन् । हाम्रो सरकारल गर्न सकेन । लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिवद्धताको फलोअप राज्यका निकायहरुले अहिलेसम्म गरेनन् । प्रतिवद्धतालाई राज्य संयन्त्रले सक्रिय हुनुपर्छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको प्रतिवद्धतालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अनि तमासा देखाउनलाई गरिने लगानी सम्मेलनले देशको बदनाम मात्रै हुन्छ ।
