अर्थ बिश्लेषक गोपी न्यौपानेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने केहि शुत्रहरुः

यसो गर्दा कसो होला ?
– अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाबाट सफ्ट लोन लिएर, अनुदान सहयोग लिएर ठूला आयोजनाहरु आफै निर्माण गरौं ।
– नेपालको बजेट कृषि, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग र साना सौर्य÷ हाइड्रोपावरको बिकासमा केन्द्रीत गरौं ।
– योजना आयोग मार्फत योजना छनौट गरी नेपालका विश्वविद्यालयलाई रिसर्च गर्न खटाऔं, लागत र गुणस्तरका हिसाबले उपयुक्त आयोजनामा लगानी गरौं । यसले शिक्षक– विद्यार्थीको आय बढाउन समेत सहयोग पुग्नेछ ।
– खरिद ऐनको व्यापक समीक्षा गरौं र ऐनमै आवश्यक संशोधन गरौं, नियमावलीमा खेल्ने ठाउँ धेरै नछोडौं ।
– बिधेयक मस्यौदा गर्दा बिज्ञ समूह गठन गरी व्यापक छलफल गरेर गरौं, बनेको ऐन कम्तीमा २० बर्ष संशोधन गर्नु नपरोस् ।
– २०४७ अघिका ऐनलाई पुनर्लेखन गरौं, संशोधन मात्र गरेर पुग्दैन ।
– शिक्षा नीतीको व्यापक परिमार्जन गरी नेपाल र नेपालीको शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर गुणस्तरीय शिक्षा दिने माध्यम बनाऔं ।
– काम सकेर बिदेश गएकाहरुलाई पुनः बिदेश जान रोकौं । नेपालमै स्वरोजगारको लागि प्याकेज प्रदान गरौं ।
– स्कोलरसिपमा अध्ययन गर्न जाने, नेपालमा पढाइ नहुने बिषयमा पढ्न जाने, स्नातकोत्तर तह अध्ययनको लागि जाने, कुनै बिषयमा पिएचडी गर्न जाने विद्यार्थीहरु बाहेक अरुलाई ल्इऋ मा कडाइ गरौं । जसरी बिदेश जांदा बैंकले लोन दिन्छ, त्यसैगरी नेपालमा अध्ययन गर्न चाहानेलाई ब्याज अनुदान दिएर सफ्ट लोनको व्यवस्था गरौं ।
– बिदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपालमा शिक्षा प्रदान गरिरहेका कलेजहरुको सिट निर्धारण, कोर्ष अवधि लगायतमा नेपालका विश्वविद्यालयको समान हुनेगरी मात्र स्वीकृति प्रदान गरौं । कुनै एउटा देशको विश्वविद्यालयको तीन बर्ष अनि अर्कै देशको एक बर्ष जोडेर ४ बर्ष पुर्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरौं । सकभर त्यसरी बिदेशी सम्बन्धन लिने कलेजले नेपालको कुनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन अनिवार्य गर्न सके बिदेशी गुणस्तरले नेपाललाई पनि सहजीकरण हुनेछ, राम्रा कुराहरुको एक्सचेन्ज हुनेछ ।
– कक्षा १२ सम्म पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता कायम गरौं, अधिकतम लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरौं ।
– बिदेशबाट विद्यार्थी ल्याएर पढाउन कन्सल्टेन्सीहरुलाई प्रोत्साहित गरौं ।
– बैंकलाई बिपन्न कर्जा र प्राथमिकता कर्जा मार्फत प्रत्यक्ष रुपमा आम उपभोक्ता समक्ष पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
– सूसासनको लागि कठोर बनौं । कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्ने र नगर्नेको वर्गीकरण गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरौं ।
– स्वास्थ्य बिमा निजी मार्फत पनि लागू गरौं । स्थानीय सरकार मार्फत हरेक स्वास्थ्य उपकेन्द्रमा ५० लाख बराबरको ल्याब सामाग्री, एक्सरे, भिडियो एक्सरे तथा करीब ५० लाख खर्च गरी एमबिबिएस चिकित्सक, एच, नर्स लगायतका जनशक्ति ब्यवस्थापन गरौं ।
– हरेक वडामा एकजना सिभिल इन्जिनियर, हरेक पालिकामा कम्तीमा २ जना मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको दरबन्दी राखेर लागत घटाऔं, गुणस्तर बढाऔं ।