काठमाडाैं, ३० पुस । पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले २ सय ४० क्षेत्रमा वितरण हुन लागेको रकम रोक्न अर्थमन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नयाँ निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा पूर्व सांसदले रकम बाँढ्नु गैरकानी हुने अदालतको ठहर छ । सरकारी पत्रले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयकाविरुद्ध सांसद झपट रावलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
