काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तीनै तहका सरकारले आफ्नो सोच र कार्यशैली बदले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
शनिबार पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रथम बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । संघीयताको मर्म र दीर्घकालीन महत्व नबुझे यसको फाइदा सङ्घीयताका विरोधीहरूले लिने भन्दै उहाँले जति छिटो र राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सके त्यति नै मात्रामा सङ्घीयताबाट जनताले लाभ लिन सक्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐनहरू बने पनि ती पूर्ण नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । पुरातनपन्थी र हावाहुरीबाट आएका शक्तिहरूले गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोजेको भन्दै उहाँले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नै यसको पहल र स्वामित्व लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण पनि व्यवस्था बलियो बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रभित्र देखिएका समस्या समाधानको जिम्मेवारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले बहन गर्न जरुरी रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परा अर्को वर्ष ब्रेक गर्ने भन्दै उहाँले बजेटमा अपनाइएको अहिलेको मोडलले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङ, विपक्षी दलको तर्फबाट पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका सचिवहरू, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रमुखहरूलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
