काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाँभ्ने भएको छ ।
शुक्रबार सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा समावेश गरिएको हो । त्यसैगरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्ने, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
अनलाईन सेवालाई सबै वडाहरुमा उपलब्ध गराउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भयो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन तथा मर्यादित पत्रकारिताका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रुपमा अघि बढाउने पनि सरकारको नीति छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नु भयो, ‘सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ । सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरुको नक्शांकन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गरिनेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि नक्शांकन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण, प्राबिधिक परीक्षण सम्बन्धि एकीकृत रुपमा संचालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाईनेछ । सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाईन प्रणालीहरुमार्फत अन्तर समन्वय विकास गरी सेवा वृद्धि गरिनेछ । अनलाईन सेवाहरु वडा तहबाट नै उपलब्ध गराईनेछ । विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गरिनेछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन एवम् मर्यादित पत्रकारिताका विषयका निम्ति नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ । सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रुपमा विकास गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रशारकको स्थापना गरी यसको २ आर्थिक वर्ष भित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाँभेर एकीकृत प्रशारण सेवाको आरम्भ गरिनेछ । प्रेस काउन्सिलाई सबै सञ्चार माध्यामबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विषयबस्तुको नियमन गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था सहित मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरिनेछ । आम सञ्चार सम्बन्धि छाता कानुन निर्माण गरिनेछ । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनेछ । इन्टरनेटको माध्यामबाट गरिने नेपाली विज्ञापन र अन्य कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याइनेछ । पत्रकार कल्याणकोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान तथा द्वन्द्व पीडित पत्रकारहरुलाई राहत तथा पत्रकार कोष तथा दूर्घटना विमाको साथै महिला पत्रकार र विभिन्न भाषाभाषीको पत्रकारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
