काठमाडौं, १९ चैत्र । शनिबार सरकार र मिटरब्याज पीडितहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएपनि पीडितहरु अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोईराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपी सरकारसँग भएको सहमति पहिलो पटक भने होइन् । यसअघि पनि पटक–पटक सहमति गर्दै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको थियो । गृहमन्त्रालयलका सहसचिव केदारनाथ शर्माले पीडितलाई नै भेटेर लामो मिटरब्याज समयदेखिको समस्या भएकोले तत्काल समाधान गर्न नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पीडितहरुसँग भेटेर आफ्नै कार्यकालमा मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मिटरब्याज पीडितहरु सरकारसँग ५ बुंदे सहमति भएपनि ढुक्क भने छैनन् । छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको भन्दै लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए । यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले दोहो¥याए ।
पीडितका नियमित रूपमा आयोग उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
