काठमाडौं, २ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्ने तयारीमा रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ वा ७ गते विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ । सरकार बनाउँदा बनेको गठबन्धन भत्किएर पुनः चुनावी गठबन्धनमा रहेका र केही नयाँ दलहरूसमेतको गठबन्धन कायम भएकाले फेरी सांसदको विश्वास लिनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्दै प्रधानमन्त्री विश्वासको मत माग्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकारले समेत पूर्णता पाउने बताउँदै गजुरेलले चैत्र पहिलो हप्तामै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
गत पुस २६ मा प्रतिपक्षी दलको समेत विश्वास प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) विश्वाससहित सरकारबाट फिर्ता भएपछि संसद्बाट पुनः विश्वास लिने तयारीमा जुट्नु भएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीमा रहेको यसअघि नै बताइसक्नुभएको छ ।
गजुरेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावअघि विश्वासको मत लिन खोजे पनि समय अभावका कारण विश्वासको मत लिने कार्यक्रम चुनावपछि सारिएको बताउनुभयो । दाहालले सात दलीय गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएर आठ दलको विश्वास लिए पनि उक्त विश्वासलाई डेढ महिनामै भत्काउनुभएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा तत्कालीन गठबन्धन भत्किएसँगै राप्रपा र एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो । रास्वपाले भने गृहन्त्री खोसिएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि १६ मन्त्रालयको भार छ । उक्त भार राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै आठ दलीय गठबन्धनमा सामेल दलहरूलाई वितरण गर्ने मनस्थितिमा रहे पनि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै सरकारमा जाने बताएपछि रोकिएको थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सौहार्दपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न गठबन्धनका सबै दलहरूले भूमिका खेलेको र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत सफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र कांग्रेससहित गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू सरकारमा सहभागी हुने गरी छलफल अघि बढेको कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी छलफलको चरणमा छौं ।
पहिला उपराष्ट्रपतिको चुनावका विषय केन्द्रित छौं । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीले संसद्बाट लिनुपर्ने विश्वासको मत लिनुहुन्छ अनि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’ संविधानअनुसार सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न नपाइने भए पनि दिएको विश्वासको मत फिर्ता गर्ने सहुलियत दलहरूलाई छ । सोहीअनुसार एमाले र राप्रपाले दिएको विश्वास फिर्ता गरेको नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराइले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ गठबन्धन दलहरूले शक्ति विभाजनलगायत राजनीतिक सहमतिका आधारमा विश्वासको मत दिएका थियौं, एमाले नि सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, प्रचण्डबाट राजनीतिक बेइमानी भयो । उहाँले गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमति तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि हामीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता गरेका हौं ।’
विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था नरहेको संविधानविद् काशीराज दाहालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । तर, दलहरूले दिएको विश्वास फिर्ता गरे पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत कायमै छ भन्ने संसद्लाई विश्वास दिलाउनका लागि विश्वासको मत लिने परम्परा छ । सोहीअनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिन तयारी गर्नुभएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दल सरकारमा जाने तयारी गरेका छन् । यीबाहेक गठबनधनमा नरहेको तर सरकारलाई विश्वासको मत कायम राखेको रास्वपासमेत सरकारमा भाग खोज्ने रणनीतिमा रहेको छ । समाचार पत्र
