विद्या तामाङ \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, माघ १६ । होटेल, रेस्टुरेन्टले उपभोक्तासगँ उठाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति मजदुरले विरोध जनाएका छन् । व्यवस्था खारेज भएसगैँ उपभोक्ताले अब होटल रेस्टुरेन्टले मेनुमा लेखिएको बाहेक १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्न नपर्ने भएको हो । निर्णयबाट उपभोक्तालाई राहत मिल्ने देखिएपनि होटल व्यवसायमा आवद्ध कर्मचारीहरु भने विरोधमा उत्रिएका छन् ।
सर्वोेच्च अदालतको सवैद्यानिक इजलासले होटेल, रेस्टुरेन्टले लिर्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने बुधबारको फैसलाले उक्त क्षेत्रका मजदूरहरु भने असन्तुष्ट छन् । फैसलाले आम उपभोक्तालाई लाभ मिलेको छ । २०६४ सालमा राजनितिक दलमा आबद्ध मजदुर युनियनहरुले उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरेबापत उठेको बिलमा थप १० प्रतिशत जोडेर लिने जसमा प्राप्त रकम मध्येबाट ६० प्रतिशत मजदुरले लिने बाँकी ४० प्रतिशत होटल व्यवसायीले पाउने गरी दबाबमा सम्झौता गरेका थिए । होटल व्यवसायी तथा कर्मचारीबाट ती रकम मध्येबाट थप ५ प्रतिशत कमिसन राजनितिको आडमा संगठनको नाममा यी युनियनहरुले लिने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । नेपालको सविंधान २०७२ ले आम उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरेबापत बराबरको मुल्य मात्र तिनुपर्ने भनेर तोकिएको छ । सर्वोच्चको सो फैसला स्वागतयोेग्य भएको र उपभोक्ताको हकको संरक्षण भएको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् ।
राजनितिक आँडमा उपभोक्तालाई नठग्न उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु सुझाव दिन्छन् । यता होटल व्यवसायमा आबद्ध मजदुर सम्बद्ध संघसंगठनले भने सर्वोच्चको निर्णयले करिब १२ लाख मजदुरको आयमा असर परेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकले मजदुरको दैनिकी नचल्ने यसले थप विदेश पलायनको अवस्था सृर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने होटल व्यवसायी महासंघ दाबी गर्छ ।अब , होटल व्यवसायीले सेवा शुल्क लिएमा गैरकानूनी हुनेछ । यद्यपि मजदुर सम्बद्ध संघसंगठनमा राजनीतिक प्रभुत्व हाबी भएकाले सर्वोच्चको फैसलाले उपभोक्तालाई लाभ मिल्ने भए पनि यसको दीगो कार्यान्वयन सजिलो नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।
