विद्या तामाङ \ माउण्टेन टेलिभिजन एच्डी।
काठमाडौँ, माघ ७ । सरकारले गत जेठमा नयाँ भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै कित्ताकाटको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने प्रावधान तोकिएको छ। जसमा कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाका जग्गा ५ सय वर्गमिटर झण्डै एक रोपनी भन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने आवसीय प्रयोजनका लागि १ सय ३० वर्गमिटर झण्डै ४ आना १ पैसा भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ता पाइदैन् ।
यस्तै तराई भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर करिब एक रोपनी ५ आना ३ पैसा ६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल कम नहुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नयाँ नियामवलीमा व्यवस्था गरिएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा स्थानिय तहले कित्ताकाटमा चासो नदिदाँ र जग्गा वर्गीकरण नियमावली आम उपभोक्ताका लागि पनि थप झन्झिटिलो भएको छ । यसबाट जग्गा कारोबार निकै सुस्त भएको छ। बैंकबाट पाइने ऋण पनि असहजहुँदा कारोबारको घटेसँगै राजस्वमा समेत कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले ७१ अर्ब १३ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
भुमीको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारको यो प्रयासले स्थानिय तहलाई वर्गीकरणमा समस्या भइरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर नियमावली बने पनि घरजग्गा कारोबार भने व्यवस्थित ह्ुन सकेको छैन ।
नियमावली लागु भएसगैँ स्थानिय सरकारलाई जग्गा वर्गीकरणमा समस्या त भइरहेको छ नै भुमिको उपयोग गर्न चाहने उपभोक्ता पनि अन्यौलमा छन् ।
