काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।
तीनैवटा निकायले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा लामिछानेविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो । नेपाली नागरिकलाई मात्र दल खोल्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
एकपटक नागरिकता बदर भइसकेको अवस्थामा अर्को नागरिकता प्राप्त नगरी पुरानै बदर भएको नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दिएकोले लामिछाने अयोग्य भएको भन्दै सांसदको रुपमा कामकाजमा रोक लगाउन समेत रिटमा माग गरिएको छ । सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै कानुन बमोजिम सभापति चयन भई आवश्यक कागजातहरु पेश गरेको पाइएको भन्दै सभापति र दलको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने कारण नभएको उल्लेख गरेको छ ।
