एजेन्सी, १९ मंसिर । भारतको सर्वोच्च अदालतले परोपकारको उद्देश्य धर्मान्तरण हुन नहुने ठहर गरेको छ । परोपकार र असल कार्य स्वागतयोग्य हुने तर त्यसको नियतबारे सोचविचार गर्नुपर्ने भनेको छ ।
सोमबार भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एम आर साह र सी टी रविकुमारको संयुक्त इजलाशले परोपकारको उद्देश्य धर्मान्तरण हुन नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
जर्बजस्ती धर्मान्तरणको नियन्त्रणका लागि केन्द्र र राज्यलाई कडा कदम चाल्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाईका क्रममा अदालतले जर्बजस्ती धर्मान्तणलाई गम्भीर विषय भनेको छ ।
भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि धर्मान्तरणको विषय जोडतोडले उठिरहँदा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले परोपकारसम्बन्धी गतिविधिबारे पछिल्लो व्याख्या गरेको हो ।
