सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय बदर गरिदिए पनि अदालतले लिखित फैसला भने उपलब्ध गराएको छैन।
सर्वाेच्चको यो फैसला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको १६ जेठको बैठकले कानूनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिको निष्कर्ष छ ।
वातावरण र रुख कटान
आयोजनामा वातावरण र रुख कटान महत्वपूर्ण सवाल हो । रुख वनको अधिकारभित्र पर्छ, तर जमिन सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । रुख काट्दा वातावरणमा असर गर्छ । यो परियोजनामा काटिएका रुखको क्षतिपूर्ति हुने गरी रुख रोप्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । त्यसैले यो आयोजनामा वातावरण संरक्षणको प्रश्नभन्दा पनि यसको पछाडि देशको विकास नचाहने तत्वले सक्रिय रहेको हुनसक्ने आशंकासमेत गरिएको छ ।
निजगढमा विमानस्थलबारे पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयको कुरा बाझियो
निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन र अर्थ मन्त्रालय लगानीका निम्ति एक मत देखिए पनि लगानी मोडलमा भने दुवै मन्त्रालयको कुरा बाझेको छ।पर्यटन मन्त्रालयले गत ८ फागुनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि खरिद गुरुयोजनाबमोजिम स्रोत सुनिश्चितताका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी अनुरोध गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएकै कारण निजगढ विमानस्थलको निर्माण ढिलाइ भएर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजगढको विकल्प नै छैनः नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि नबढे दीर्घकालीन रूपमा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा घाटा हुने भन्दै निर्विकल्प रूपमा निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई अघि बढाइनुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब १० लाख हवाईयात्रु बढिरहेका छन् । ‘एयर ट्राफिक ग्रोथ’ वार्षिक १० प्रतिशतको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको हवाई यात्रु संख्या पनि १० प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि छ। निजगढ विमानस्थल दोस्रो, तेस्रो विमानस्थल होइन, यो देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय नियम सबै पलाना हुन्छ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भन्छन् । भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता कम भएकाले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
‘विश्वव्यापी हवाई यात्रु वृद्धिदर हेर्दा नेपालले वार्षिक तीन करोड हवाई यात्रु धान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, अर्को विमानस्थल बनाउन सकेनौँ भने अब हाम्रो आकाश बन्द हुने अवस्थामा छ, हामी अब भूपरिवेष्टितबाट आकाश परिवेष्टिततर्फ जान लाग्दैछौँ र त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्दा पनि वार्षिक एक करोड तथा गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थले करिब आधा करोड यात्रुमात्रै धान्न सक्ने भएकाले थप विमानस्थल अपरिहार्य भएको हो,’ अधिकारीले भने।
निजगढ नै किन ?
दुई कुराले कुनै पनि विमानस्थल को महत्व राख्द छ । पहिले प्राइमरी एयर स्पेस र दोस्रो भिजिबिलिटी यो दुबै निजगढ विमानस्थलमा उपलब्ध छ । विमानस्थलमा जहाजले उडान भर्न र अवतरण गर्न चाहिने आकाशको एयर स्पेसका लागि नेपालकै आकाशले धान्छ भने त्यो निजगढ मात्रै हो । भारतीय सीमाबाट करिब ३५ किलोमिटर भित्र पर्ने भएकाले सबै हिसाबले निजगढ उपयुक्त मानिन्छ । तर अन्य सम्भावित भनी पहिचान भएका अरू ठाउँमा भने भारतको एयर स्पेस लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले निजगढको विकल्प छैन।
बारा र काठमाडौँमा आन्दोलन
बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारा र काठमाडौंमा विरोध हुँदै आएको छ । काठमाडौंको माइतीघरमा र बाराको बिभिन्न स्थानीय तहमा गत १२ जेठदेखि नै निरन्तर रूपमा राके जुलुस, चक्काजाम र प्रदर्शन हुँदै आएको छ।
बाराको निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालगायतका स्थानमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ । बाराका बिभिन्न सरोकार समिति र स्वतन्त्र युवा विघार्थी सरोकार समितिले बारामा चक्काजाम र धर्ना गरेका छन । स्थानीयले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
