अहिले सर्वत्र सर्वोच्च अदालतको विरोध छाएको छ । नेता देखि जनता र प्रधानन्इायधिश देखि न्यायधिश सम्म न्यायीक क्षेत्रको विवाद बारे आ आफ्नो धारण राखिरहेका छन। राजनीतिक दलका कोटाबाट प्रधानन्यायधिश नियुक्त हुने गरेको विषय देखि अदालतमा हुने गरेका लेनदेनका विषय छर्लंग भएका छन।
यी समग्र परिदृष्य हेर्दा न्यायीक क्षेत्रको साख हेक दिन गिर्दो अबस्थामा छ। अहिलेको लडाइमा को ज्तिछ को हार्छ भन्ने भन्दा पनि सिंगो न्यायीक क्षेत्र असफल हुने बारे चिन्ता बढेको छ।
पछिल्ला केहि दिन यता सर्वोच्च अदालत सर्वत्र विवादको केन्द्रमा छ। न्यायालय बाहिरबाट निर्देशित र नियन्त्रित भयो भन्ने चिन्ता चौतर्फी रुपमा बढेको छ। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ। स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाले मात्र नागरिकलाई न्यायको अनुभुती गराउन सक्छ भन्ने विश्वव्यापि मान्यता छ।
तर संविधानको मर्म कुल्चैदै लोकतन्त्रको उद्देश्य विपरित हाम्रो देसको न्यायालय तहस नहस हुने अबस्थामा पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकाबीचमा जसरी द्धन्द्ध देखिएको छ,
कानून व्यवसायी र न्यायमुर्तीहरु निर्लज्ज ढंगले आन्दोलिन बन्दा न्याय माग्न अदालत पुगेका जनता भने रनभुल्ल अबस्थामा छन।
तर सरकार र सत्तासिन दलहरु न्यायामुर्तीहरुलाई प्रभावित बनाउने खेलमा लागेको चर्चाले जनताहरुले न्यायलयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको छ। यस अर्थमा न्यायालयभित्र विश्वासको ठूलो खडेरि पर्ने देखिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन र यसप्रति जनताको विश्वास टुट्न नदिन अब ठूलो संघर्ष गर्नु पर्ने छ। आफनो कोटाबाट न्यायाधीस भएकाहरुलाई दलका नेताहरुले संरक्षण गर्ने परिपार्टी आफैमा घातक छ।
अझ डर लाग्दो विषय त के छ भने, नेता र राज्यसत्तामा रहेकाहरुले न्यायधिशहरुलाई प्रलोभनमा फारेर, डराइ धम्काइ गरेर फैसला आफ्नो पक्षमा गर्न बाध्य तुल्याउछन। अहिले अदालतमा देखिएको विवादको शूरुवात पनि यहि हो। गत असार २८ गतेको फैसला नै पतिपक्ष दल एमालेले भने जस्तो सेटिङमै भएको त होयन भनेर आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउ छ।
न्यायापालिका लोकतन्त्रको जग हो भन्ने कुरा नेताहरुले राम्रोसग बुझेका छन तर उनीहरुले नै न्यायालय लाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्छन। राजनीीतक नाफा घाटा हेरे अभिव्यक्ति दिने गरेका छन। अहिलेको विवाद मन्त्री परिषद्मा प्रधानन्यायधिशले भाग खोजेको विषय बाट शुरु भएको हो। देस व्यापि रुपमा यो विषय विवादित बनिसक्यो तर सत्तारुढ दल र सरकारले यस विषयमा मौन बस्नु र जनतालाई आश्वस्त पार्न समेत नखोज्नु आश्चर्य जनक छ।
न्यायपालिका माथि जनताको विश्वास, भरोसा र सम्मानको अवस्था रहेन भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन्। तर अहिले अवस्था गम्भीर छ। अदालतमा बिसंगती नै विसंगती छन। अदालतभित्र हुने भ्रस्टाचार जरजर अबस्थामा छ। न्यायापालिकाको सुदृढीकरण र न्यायको शुद्धता केबल कस्मेटिक कुरा सिमि तबनेको छ। अदालतमा प्रवेश गरेका असक्षम न्यायाधीशहरु बारे कहिले पनि चर्चा हुदैन।
वकालतमा एक प्रकारको सिण्डिकेट प्रणाली लागु छ। बारमा आबद्धहरु राजनीतिक झोला बाकेर हिडेका छन। यस्ता समाम समस्या रहेको न्यायालयमा कसको जीत कसको हार त्यसले केहि अर्थ राख्दैन।
अहिले सर्वोच्च अदालत पीत जे जति विवाद छन यस को प्रमुख कारण हो, २०७२ सालमा आठ जना नियुक्त भएका न्यायधिश मध्ये पाँच जना राजनीतिक पृष्ठ भूमिबाट निुक्त गरियो। त्यस यता लगातार राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपार्टी बसेको छ। अहिले त्यसैको असर देखिएको हो।
त्यो न्यायिक क्षेत्रमा भित्रिएको सबै भन्दा ठूलो विकृति थियो। त्यसो उपज हो अहिले सिंगो न्यायलयमा विचलन आएको छ। प्रधानन्यायधिशमात्र विवादमा तानिएका छैनन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पनि गुटको दल दलमा फसेका छन। अदालतमा ३० हजार मुद्दा थन्किदा सम्म केहि नबोल्ने न्यायधिशहरु अहिले अदालतको शुद्धिकरण खोजिरहेका छन। ३० हजार मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुन्छ? भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन।
उनीहरुको लेनदेन मिलेन भनेर मात्र यस्ता कुरा बाहिर आउछन। राजनीतिक दलले न्यायाधीश बनाउन मिल्ने देसमा न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा हिस्सा माग्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। अदालतमा गरिब जनताको मुद्दाले किन प्राथमिकता नपाउदा नबोल्ने न्यायधिशहरुले रोइ कराइ गर्नूको खास औचित्य प्ष्टि होला र? न्यायालयलाई गिजोलेर सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो हविगतमा पु¥याउने नेताहरु अहिले रमिते बनेका छन ।
