३ माघ, काठमाडौँ । न्यायालय समेत यतिवेला विवादमा तानिएको छ । न्यायपरिषदले ८० जना न्यायाधीशको सिफारिस गरे पछि विवाद बढेको हो । न्यायपरिषदको विहिबार राति बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीसको अध्यक्षतामा, कानुन मन्त्री, सरकारले सिफारिस गरेका एकजना, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधिस,बारले सिफारिस गरेका एक जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्ले बिहीबार राति गरेको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धि सिफारिस विवादमा परेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशन र कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा तानिएको हो । परिषदले गरेको नियुक्ति सम्बन्धि निर्णयको कानुन व्यवसायिहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले खुलेर विरोध गरेको छ । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सिफारिस राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुनुले न्याय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
न्यायपरिषद्को संरचना नै राजनीतिक प्रकृतिको भएका कारण यस्ता खाले समस्या आउने केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ । न्यायपरिषदको निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव पर्नु भनेको सम्पूर्ण न्यायालयकै स्वतन्त्रता र निष्पक्षता माथि प्रभाव पर्नु हो । त्यसैले न्याय परिषद जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिको गन्ध आउन नदिनुनै बुद्धिमत्ता हो । सम्बन्धित सबैले सोच्न जरुरी छ ।
