काठमाडौं । अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि सरकारले बुधबार मध्यरातबाट केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट निष्कृय भएको र नयाँ सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट पारित हुन नसकेपछि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च रोकिंदा भने केही सेवा प्रभावित हुने भएका छन् ।
नेपालको इतिहाँसमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । भने वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक भदौ २५ मा संसदमा टेबल गरेका थिए ।
मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो तर बजेट भने पास गरिएन । त्यसलगत्तै संसदको अर्को बैठक असोज चार गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । जबकि अध्यादेश टेबल भएको मितिले ६० दिन अर्थात भदौ ३० गतेसम्म संसदका दुबै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो ।
यो नहुँदा पेश्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकार सामू थियो । सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउने बाटो नरोजी बजेट (विनियोजन विधेयक–२०७८) लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गरेकाले अब केही दिन सरकारलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने भएको अर्थमन्त्रालय का पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए ।
बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित सरकारी खर्चहरु खासगरी सञ्चित कोषबाट गरिने खर्च गर्न नपाइने तर, सन्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम भने खर्च गर्न पाउने खनालको भनाई छ । जुन विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, संवैधानिक निकायहरुको नियमित खर्च भुक्तानी हो । यस्तोमा संसदको नियमित खर्च भुक्तानी हुन्छ । सभामुखको तलब भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर, कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री लगायत कसैको पनि तलबभत्ता भुक्तानी गर्न पाइने छैन ।
नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरुले नागरिकहरुले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरु गर्न पाउनेछन् । तर संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा भने रोकिनेछ ।
यसैगरी, वैदेशिक सहायता अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै रकम प्राप्त गरेर, नेपाल सरकारले नै चेक काटेर दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिने छ भने दातृ निकाय स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरी वस्तुगत सहायता भने नरोकिने जानकारहरु बताउछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संंकलन गर्न भने बाधा नपुग्ने बताइएको छ । तर, विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन ।
