काठमाडाैं । सरकारले व्यवस्थापिका-संसद् भवनलाई नै संघीय संसद् भवन बनाउने भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ठूलो हल प्रतिनिधिसभा र सोही भवनको नुप्से हल राष्ट्रिय सभा बन्ने भएको हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा भवनको डिजाइनबारे अध्ययन सम्पन्न भएको र भौतिक संरचना निर्माण सुरु गर्न लागिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । ‘यसअघि संविधानसभा र संविधान जारीपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद् भवनमै संघीय संसद् रहन्छ।
राष्ट्रिय सभाका लागि सानो हल र प्रतिनिधिसभाका लागि ठूलो हल प्रयोग गर्ने गरी अध्ययन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी गत साउनमा सम्झौता भएको छ ।’ संसद् सचिवालय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबीच पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको छ।
प्रतिनिधिसभा यसकारण ठूलो बन्ने
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को कुनै वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्छ । यो अवस्थामा दुवै सदनका कुल ३३४ सदस्यलाई एउटै हलमा अटाउनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकतर्फबाट ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभाभन्दा ठूलो हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा भने सातवटा प्रदेशबाट आठ–आठजनाको दरले ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने तीन गरी ५९ जना मात्रै सदस्य रहने व्यवस्था छ । दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्न मिल्ने गरी प्रतिनिधिसभाको हललाई कम्तीमा ३५९ सिट क्षमताको बनाउने संसद् सचिवालयको तयारी छ।
प्रदेश सभा अनिश्चित
प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रदेश राजधानी र सचिवालयको टुंगो लगाउन बाँकी छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने कानुनविद् एवं माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले बताए । ‘भवनकै कारण प्रदेश सभा रोकिँदैन।
यसअघि संविधानसभाको पनि आफ्नै भवन थिएन । काम चलेकै हो । जिल्ला–जिल्लामा जिविसलगायतको हल छँदै छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । हाल सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेश सभा सञ्चालन गरे पनि प्रदेश सभाको दुईतिहाइले प्रदेशको राजधानी तोक्ने र सोहीअनुसार प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने स्थान हेरफेर हुने कानुनविद् बिडारीले बताए।
प्रदेश राजधानी र सभा हलबारे सरकारले निर्णय गरिनसकेकाले प्रदेश सभा कहाँ बस्ने र सचिवालयमा के–कति कर्मचारी रहने भन्नेबारे अन्योल छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम नेतृत्वको संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेश सभा एवं सचिवालयसम्बन्धी अध्ययन समितिले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचनाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
केन्द्रीय संसद्को पनि भवन टुंगो छैन
संघीय संसद्को आफ्नै भवन बनाउने भने पनि सचिवालयले पर्याप्त चासो नदिँदा भवन निर्माणकार्य रोकिएको छ । सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेर सरकारले पुतली बगैँचामा जग्गा छु्ट्याए पनि निर्माण हुन नसकेको हो । सिंहदरबारबाहिर भवन बनाउने गरी जग्गा खोज्नेक्रममा सचिवालय रहेको छ।
सिंहदरबारबाहिर सचिवालयले संसद् भवन बनाउने सोच बनाएकाले आफूहरूले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रमुख रामप्रसाद बेल्वासेले बताए । सचिवालयले सिंहदरबारभित्रै भवन निर्माण गर्न चाहे आफूहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०५५ मै सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको जग्गामा संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकै ठाउँमा रहँदा संकुचन हुने भन्दै संसद् भवन सिंहदरबारबाहिरै बनाउनुपर्ने आवाज उठेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
