काठमाडौं, १३ माघ । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि ढिलो गरी सुरु प्रक्रियाका कारण मंसिर १० र २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छैन । तर संघीय संसदको सचिवालयले भाडाकै भवन भए पनि संघीय संसदको सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष चिरिच्याट्ट पारेको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मुख्य सभा भवनलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षका रूपमा तयार पारिएको छ भने पूर्वतर्फको नुप्से हललाई राष्ट्रिय सभाको बैठक गर्न मिल्ने गरी रूपान्तरण गरिएको छ। संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरज दुराका अनुसार दुवै सभाकक्ष पुन:संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
संसदको आफ्नै सभाकक्ष नभएका कारण सचिवालयले संविधानसभा बैठक सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति (सरकारी स्वामित्वको) लाई झन्डै १० वर्षदेखि करोडौं भाडा तिर्दै आएको छ। यसअघि वार्षिक झन्डै ११ करोड रुपैयाँ भाडा तिरेको संसद् सचिवालयले दुई सदनात्मक संसद् सञ्चालनका लागि समितिलाई थप भाडा तिर्नेछ।
‘यसअघि सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका अन्य सबै कार्यालय हटाएर सिंगो प्रांगण नै उपयोग गर्नुपर्ने भएका कारण भाडादर पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘यति नै भन्ने अन्तिम निर्णय भएको छैन तर पहिलेको भन्दा बढी स्थान प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भाडा पनि बढी लाग्ने निश्चित छ।’
२०४७ को संविधानअनुसार २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छँदा दुवै सदन सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठक कक्ष (संसदको आफ्नै भवन) मा बस्थे। दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा र अन्तरिम संविधानअनुसार तत्कालीन विद्रोही माओवादीका ८० प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको बैठक पनि सिंहदरबारकै ग्यालरीमा गरिएको थियो। व्यवस्थापिका–संसदको समेत क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको संविधानसभाका ६ सय १ सदस्यको बैठकका लागि भने उक्त सभाकक्ष अपर्याप्त भएपछि संसद् सचिवालयले भाडाको भवन प्रयोग गर्न थालेको हो।
सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिपछि मात्रै प्रदेशसभा सञ्चालनमा सहयोगका लागि संसद् सचिवालयलाई अनुरोध गरेको थियो। त्यसअघि सचिवालयले गरेको अनौपचारिक अध्ययनले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिकसहित ४७ सदस्यीय प्रदेशसभा सचिवालयको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार पारेको थियो। तर सरकारले तत्कालका लागि नेपाल सरकारको उपसचिवको नेतृत्वमा २७ कर्मचारी काजमा पठाउने गृहकार्य गरेको छ। ‘हाम्रो विज्ञ टोली पुग्नुअगावै सरकारले पठाउने प्रशासनिक कर्मचारी सम्बन्धित मुकाममा पुगेको हुनुपर्छ,’ प्रदेशसभाको अस्थायी मुकाम खटिन लागेका एक अधिकारीले भने, ‘नत्र हामीले कसबाट काम लिने?’ अस्थायी नै भए पनि प्रदेशसभाका बैठक कक्षहरूलाई संसदीय अभ्यासमैत्री सभाकक्षका रूपमा रूपान्तरण र सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिने उनले बताए।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
