काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपलब्ध गराएको उपचार खर्च गैर कानुनी भएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आरटीआइ र ज्ञापन पत्र दर्ता गराएको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीका सचिवालय सदस्य पुकार बम, संघीय समिति सदस्य हरीश भट्ट र बागमती प्रदेश सञ्चार विभाग प्रमुख रन्जन कार्कीले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई निकासा भएको भनिएको रकम जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० अनुसार गैर कानुनी भएकोले त्यसलाई रोक्न निवेदन दर्ता गराएको हो ।
पार्टीले आज बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “ नेता खनाललाई नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा नेताको रूपमा हामी उहाँलाई सम्मान गर्दछौँ र आवश्यक परे हामी नागरिक स्तरमा उहाँको स्वास्थ्योपचार खर्च जुटाउन पहल गर्न तैयार छौँ, तर उहाँको लागि भनेर सरकारले गैर कानुनी रूपमा खर्च वितरण नगरोस् भनेर सचेत गराउन चाहन्छौँ।”
ज्ञापन पत्रमा थप उल्लेख गरिएको छ, “यस घडीमा यो कार्यले नेता खनालको मान मर्दन गर्ने र यो कार्यले खनालको त्याग र समर्पणमै प्रश्न उठ्ने हुँदा सम्बन्धित सबैलाई सचेत हुन अनुरोध गर्दछौँ। साथै, यो गैर कानूनी काम नरोकिए हामी कानून अनुसार अगाडी बढ्ने कुरा विनम्रताका साथ यहाँहरू समक्ष राख्छौँ।”
पार्टीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचनाको हकको प्रयोग गरि निम्न सूचनाहरू समेत मागेको छ।
मागिएको सूचनाः
१) पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता श्री झलनाथ खनालको उपचारका निम्ति सरकारले कति रकम कुन मितिको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट निकासा गरिएको हो ?
२) ’’प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन“ भन्ने व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा स्पष्ट छ। लागु भइसकेको कानुन विपरीत देखिएको यो रकम निकासा कुन कानुनमा टेकेर गरियो ?
३) २०७४ फागुन ३ गते देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म (केपी ओली सरकार रहँदा) को अवधिमा चियापान, खाजा, नास्ता लगायत कुन कुन शीर्षकमा बालुवाटारमा अवस्थित उहाँको सरकारी निवासले कति खर्च ग¥यो ? यसको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोला।
