कोरोना महामारीको प्रकोप बढिरहेका समयमा पनि यतिबेला कमिशनखोरहरुको जगजगी बढिरहेको छ । भारतबाट ५० लाख डोज खोप ल्याउने सरकारी प्रयासमा एजेन्टहरु हावी भएकाले समयमा खोप आउन सकेन । यो घटनाले मुलुकमा कुन हदसम्म कमिशनखोरी बढिरहेको छ भन्ने देखाएको छ । महामारीका समयमा समेत यो प्रवत्ति देखाउने समूहसँग सरकार र बहालवाला मन्त्री नै लाचार बन्नु पर्ने स्थिति रहेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मुलुक आक्रान्त बन्दै गईरहेको छ । जनता कोरोना सन्त्रासकै कारण त्राहीत्राही छन् । जनताको जिउधनको प्रत्याभुती लिएको सरकार र यहाँका राजनैतिक दलहरु कुर्सीको रडाको मै ब्यस्त छन् । नागरिकहरु यतिबेला असहाय टुहुरा जस्ता देखिएका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले द्विपक्षीय सहमतीमा आयात गरेको भ्याक्सीनमा समेत यतिबेला बिचौलियाको कमिशन मोह प्रकट भएकै कारण सरकारले सस्तोमा भ्याक्सीन आयात गर्न सकिरहेको छैन ।
गभर्मेण्ट टु गभर्मेण्ट अर्थात जिटुजी मोडेलमा सरकारले भारतको सिरम ईन्स्टिच्युटबाट खरिद गर्न लागेको भनिएको ५० लाख डोज कोभिसिल्ड भ्याक्सिनमा सिरमकै स्थानीय नेपाली एजेण्टहरु हावी भईदिनाले पनि चाहिएकै समयमा भ्याक्सीन आई पुग्न ढिलाई भईरहेको छ । र मुलुक माहामारीमा फसेको यस्तो गम्भीर अबस्थामा पनि कमिसन खोज्नुलाई क्षम्य मान्न कदापी भन्न सकिन्न । मुलुक राजनैतिक अस्थिरतामा गएकै बेला प्रलय बनेर प्रकट भएको कोरोना सन्त्रास यति बेला नाफाखोरहरुका लागि कमाउने बाटो बन्न पुगेको छ । सरकार राजनैतिक समस्यामा फसेर आफैंलाई संकटमुक्त बनाउनमै अलमलिएको यो मौकामा देशप्रतिको जिम्म्ेवारी र दायित्व समेत बिर्सेर एउटा समुह यतिबेला देश र नागरिकलाई नै लुट्नमा ब्यस्त देखिएको छ । मुलुकका कतिपय अस्पतालहरुलाई यतिबेला दशैं आएको छ ।
उपचारका लागि अस्पताल पुगेका दीनहरु, उनिहरुका लागि यतिबेला दुहुना लैना भैंसी बन्न पुगेका छन् । जोसँग गक्ष र सामथ्र्य छैन उनिहरु उपचार नै नपाई मृत्यु स्विकार्न बाध्य बनाईएका छन् । समग्रमा जिम्मेवार समाज नै यतिबेला नैतिकहीन ब्यापारीका रुपमा रुपान्तरित बन्दै गएको छ । देश अप्ठेरोमा परेका बेला नागरिक दायित्व हुन्छ, सबैले सकेको सहयोग देश र नागरिकका नाममा जुटाउनु तर, संकटको यो बेला पनि नागरिकको सेवाका नाममा खुलेका नीजि अस्पतालहरु जनतालाई सकेसम्म चुस्ने जुकाका रुपमा क्रमशः रुपान्तरित हुँदै गएका छन् । अस्पतालका छिंडि, भ¥याङमुनीका अँध्यारा कुनासमेत यतिबेला महँगा बनेका छन् ।
बेडमा मोलमोलाई चर्किएको छ, समग्रमा नीजि अस्पताल यतिबेला खुलेआम लुटको अखडामा रुपान्तरित भएका छन् । आएदिन असपतालले कोरोना उपचारका नाममा महंगो शुल्क असुलेका समाचार सार्वजनिक भई आएका छन्, तर जिम्मेवार निकाय बक्तव्य दिएकै भरमा आफ्नो दायित्व पुरा भएको मानेर बसेका छन् । कतिपय अस्पतालहरुले कोरोना उपचारकै नाममा दैनिक ५० हजारदेखि एक लाखसम्म असुल गरेका समाचार सप्रमाण आईरहँदा समेत नियमनकारी निकाय हात बाँधेर बसेको छ । नियमन गर्नुपर्नेहरु नै उपचारका नाममा भईरहेको खुल्लमखुल्ला लुटमा तमाशे बनिदिंदा सामान्य नागरिक यतिबेला सहाराविहीन बन्न पुगेका छन् । नीजि अस्पतालमा भईरहेको भोरजुवाको तमाशे बनेको सरकार आफैं मातहतका अस्पतालको सेवालाई समेत चुस्त दुरुस्त बनाउन चुकिरहेको छ ।
सरकारी अस्पतालमा ज्यान नै जोखिममा राखेर पीडितका उपचारमा संलग्न स्वास्थकर्मीलाई सरकारले बारम्वार थप भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दै आएपनि अघिल्लो महामारीकै भत्ता नपाएका स्वास्थकर्मीले सरकारको पछिल्लो आस्वासनमा विश्वास गर्ने आधार पाएका छैनन् । उता सरकार आफ्नै पहलमा आयात हुन लागेको कोभिड भ्याक्सिनमा समेत कमिशन एजेण्टले भाँजो हाल्दा समेत लाचारजस्तो देखिनुले यहाँ सरकारभन्दा शक्तीशाली कमिशनखोरको जत्था रहेछ , लुट मच्चाउनेहरु नै शक्तीशाली रहेछन् भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ ।
राजनीतिमा निडर र स्पष्ट विचार बोक्ने ब्यक्तीका रुपमा चिनिने स्वाथ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आफैंले पनि यो विकट परिस्थितीमा ‘बिचौलिया’कै कारण कोभिड ‘भ्याक्सिन’ खरिद गर्न नसकिएको बताउनुले पनि यतिबेला मुलुकमा कमिशन एजेण्टहरुको जगजगी कुन रुपमा चलेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मन्त्रीले भोगेका पीडाले प्रष्ट पार्दछ, मन्त्रीभन्दा ‘बिचौलिया’ र ‘कमिसन एजेन्ट’ शक्तिशाली छन् । खोज्नै पर्ने भएको छ, विपद्को स्थितीमा समेत लुट्न पल्केका यिनलाई यति शक्तिशाली चाहीं बनायो कसले ? महामारीको दृश्य भयावह हुँदै छ ।
जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाली देशहरूमा लाओसपछि नेपालमा संक्रमण उच्च रूपमा बढिरहेको र आगामी केही हप्ता भयावह हुने उल्लेख गरेको छ । महामारीले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकटको कालो बादल मडारिन लागेको एक वर्ष अगाडि नै हो । यो एक वर्षमा सरकारले केही नगरेको होइन, केही स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार भएका छन्, परीक्षण सुविधा बढेको छ । तर जति हुन्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो, त्यो हुनै सकिरहेको छैन ।
