काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयले व्यक्तिले गरेको कारबाही मान्य नभएको भन्दै आदलत जाने बताएका छन् । ‘किर्ते कारबाही गरेर उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई विभाजन गर्न खोज्नुभयो, उहाँले चोर बाटो अपनाउनुभयो’ पाण्डेयले बताए ।
लुम्बिनीप्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदलाई केन्द्रको निर्णय विपरीत उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भटट्राई पक्षले कारबाही गरेपछि नेता पाण्डेयले यस्तो बताएका हुन् । कुनै व्यक्तिले गरेको कारबाही मान्य नहुने भन्दै पाण्डेयले त्यसविरुद्ध अदालत जाने बताएका हुन् । पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्र स्वरुप उपेन्द्र यादवले लुम्बिनीमा प्रहार गरेको उनको भनाई छ ।
‘पार्टीभित्र विभाजनको खेती गर्ने उपेन्द्रजी मात्र हो, अब उहाँ एक्लै रहनुभयो, उहाँसँग सति कोही जान सक्दैन, उहाँले हामीलाई किर्ते कारबाही गरेर जनमतको अपमान गर्नुभएको छ, यसको हिसाबकिताब गर्छाैं’ पाण्डेयले भने । कुनै व्यक्तिले गरेको कारबाही वैध नहुने बताउँदै पाण्डेयले भने ‘चोर बाटो अपनाएर हामीलाई कारबाहीको दुष्प्रयास भएको छ, हामी कानुनी उपचारतिर लागिसकेका छौं, व्यक्तिले गरेको कारबाही कदापि मान्य हुँदैन ।’
त्यसो त जसपा अध्यक्षमहन्थ ठाकुरले लुम्बिनी सरकारमा सहभागी आफ्ना चार सांसदलाई केन्द्रले कुनै कारबाही नगरेको प्रष्ट पारी सकेका छन् । जसपाका दुई तिहाई प्रदेशसभा सदस्यले आफूलाई संसदीयदलको नेता बनाएको र सबैको सहमतिबाट नै सरकारमा गएको पाण्डेयले बताए । पाण्डेयसहित जसपा सांसदहरु विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना निकालेर जानकारी गराएको थियो ।
पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत जसपाको एक समूहको सिफारिसमा प्रदेश सभा सचिवालयले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको भन्दै सो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । जसपाका चारै सांसद वैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका हुन् । पाण्डेयलाई भौतिक पूर्वाधार, यादवलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिकविकास मन्त्री र शर्मालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सोहीदिन नै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका दुई सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । मन्त्री बनेका चार जसपा सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा आफूहरुले हस्ताक्षर नगरेको प्रष्ट पारेका थिए ।
आइ.एन.ए
