कोरोनाकालमा विश्वले आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गरिरहँदा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन । तर यहीबीच सरकारले लिएका नीतिहरुका कारण मुलुक आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगियो । तर यहीबीच दलहरुले भने सरकारले केही काम गर्न नसकेको आक्षेप लगाउँदै आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने नियत लिए । तर मुलुकका चर्चित उद्योगपतिहरुभने सरकारको कदमबाट सन्तुष्ट रहेको सन्देश दिने अघि सरेका छन् । शुक्रबार २ सय ३५ जना उद्योगपतीहरु प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक नीति र आगामी कदमको समर्थन गर्दै नेकपा एमालेमा नै प्रवेश गरे । विगतमा राजनीतिक दलहरुसँग समदूरी राख्न चाहने व्यापारिक वर्ग सो पार्टीमा प्रवेश गरेसँगै सो दलले व्यापारी वर्गका लागि उपयुक्त रणनीति अख्तियार गरेको पुष्टि भएको चर्चा चलेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले अब नयाँ विश्व व्यवस्थामा जानुपर्ने बेला भईसकेको र हामीले आफूलाई विश्व समुदायमा नयाँ शिराबाट चिनाउनु पर्ने दिन आईपुगेको बताउनु भएको छ । विश्व नै यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमणले थलिएको बेला नेपालले हासिल गरेका केही अभुतपूर्व उपलब्धि यतिबेला विश्व समुदायमै उदाहरणीय बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो कथन सार्वजनिक भएको हो ।
कोरोना संक्रमणकै कारण विश्व अर्थ व्यवस्थाले चुनौती खपेको यो समयमा सिमित श्रोत र साधन भएको नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई समयमै ‘लिक’ मा ल्याउन पाएको सफलता यतिबेला विश्वमै उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । यस्तोमा विश्वले नै विकल्पका रुपमा नयाँ विश्व व्यवस्थाको छनोट गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा देशका प्रतिष्ठित झण्डै २ सय ३५ उद्योगपतीहरुलाई नेकपा एमालेको सदस्यता प्रदान गर्नुभयो । सोहीक्रममा सरकारले अबलम्वन गर्ने अर्थनीति र आगामी सोचका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उद्योगपतिहरुलाई उनीहरुको हकहित संरक्षणका लागि सरकारले चाल्ने कदमबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पनि पार्नुभएको थियो ।
मुलुकमा रहेका अन्य राजनीतिक दल र स्वयं एमाले भित्रकै एउटा खेमा यतिबेला ओलीको नेतृत्वलाई लिएर विरोधमा उत्रिईरहेका बेला उद्योगपतिहरुको एमाले पार्टी र ओलीको नेतृत्व प्रतिको आकर्षण भने उदेक लाग्दो देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रकै एक प्रमुख हिस्सा बनेको निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दल एमालेको नेतृत्वप्रति विश्वास जनाउँदै पार्टी सदस्यता नै लिनुले यतिबेला एमाले र ओली नेतृत्व प्रति लगाईएका लाञ्छना र विरोध फगत सत्ता र शक्तीका लागि मात्रै हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ । पक्कै पनि यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपा संकटमा छ ।
यस्तोमा एमालेकै नेतृत्वमा बनेको सरकार संकटमुक्त हुने भन्ने कुरै भएन । तर, राजनैतिकवृत्तबाट अलग भएर हेर्ने हो भने सरकारको लोकप्रियता उर्लंदो नै देखिएको छ । मुलुककै प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाहरु समेतले पछिल्लो समय पार्टी र सरकारप्रति आकर्षित देखिएका छन् । जसलाई शुक्रबार उनीहरुले लिएको एमाले पार्टी सदस्यता लिन देखाएको रुचीले एमाले मात्रै मुलुकको आर्थिक पुनरोद्धारका लागि काबिल छ भन्ने तथ्यलाई पनि स्थापित गरिदिएको छ । पक्कै पनि विश्व अर्थब्यवस्थालाई नै हल्लाई दिएको कोरोना महामारीले विश्वका मै हुँ भन्ने मुलुकलाई समेत घाईते बनाईदिएको छ ।
यो सन्दर्भमा सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालले महामारी कै बिचमा आफुलाई पुरानै लयमा फर्काउन पाएको सफलता सरकारमा रहेको विवेकशील नेतृत्वकै कारण हो भन्दा अन्यथा नहोला ! राज्यका सरोकारवाला निकायको चुस्तता र सजगताकै कारण कोरोना माहामारीका बावजुद औद्योगिक तथा ब्यापारिक गतिविधिले विस्तारै लय पक्रँदै छन् । मुलुकले पूर्वाधर निर्माणमा गरेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कोरोनाकै कारण केही समय अगाडिसम्म लथालिंग अवस्थामा रहेको नीजि क्षेत्रको उद्धारका लागि सरकारले चालेका कदमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएर नीजि क्षेत्रलाई तँग्रने स्थितिमा पु¥याएको यो अवस्थामा जेजस्ता सुधारात्मक कामहरु यतिबेला सम्पन्न भएका छन्, अन्य मुलुकका तुलनामा देशको सामथ्र्यका आधारमा भन्नु पर्दा यसलाई सरकारको दुश्साहसपूर्ण सफलता नै मान्नु पर्दछ ।
नीजि क्षेत्रले सरकार र सत्तारुढ पार्टी एमालेप्रति देखाएको अपनत्व कै परिणाम शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट मुलुककै प्रतिष्ठित ब्यापारी तथा उद्यमीहरुले पार्टी सदस्यता स्विकार गरे । सम्भवतः यो मुलुककै पहिलो घटना हुनु पर्दछ । तर, यति भन्दैमा सरकारले नीजि क्षेत्रका सबै समस्या समाधानै गरिदिएको भन्ने चाहीं हैन । नीजि क्षेत्रलाई सरकार र मातहतका निकाय र सम्बद्ध अधिकारीबाट यसअघि गरिंदै आएको नकारात्मक व्यवहारमा परिवर्तन मात्रै हैन, उद्योग व्यवसाय लक्षित ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने थुपै्र परिमार्जनका कामहरु ज्यूँका त्यूँ नै छन् ।
नीजि क्षेत्रले सरकार समक्ष ऐन कानुनलाई ब्यवसाय मैत्रि बनाउनु प¥यो भन्दै दिएका ज्ञापन पत्रहरु सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागका अँध्यारा कुनामा थन्क्याउने पुरानो प्रचलनमा सुधारसँगै नीजि क्षेत्रमैत्री कानुनको निर्माणमा सरकारले अझै ध्यान दिन सकेको छैन । उद्योग, कलकारखाना लगायतका कार्य क्षेत्रमा श्रमिक संगठनको दादागीरीले ब्यवसायीलाई नै ब्यवसायका लागि हतोत्साही पारिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारले बनाउने यस्ता ऐनहरु श्रमिक मैत्री मात्रै भएर पुग्दैन, उद्यमी मैत्री पनि बन्न सक्नुप¥यो । तर, यसमा बिगतका सरकार र यहाँका राजनैतिक पार्टीले भोट र संगठनको राजनीतिलाई मात्रै प्राथमिकता दिंदा मुलुकको विकासमै महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने नीजि क्षेत्रलाई भने सधैं पाखा पारिएको छ ।
यस्तोमा, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नीजि क्षेत्रले जनाएको विश्वासले नीजि क्षेत्रका लागि केही भने पक्कै हुने आशा पलाएको छ । नीजि क्षेत्रका प्रभावशाली ब्यक्तिहरुनै सत्तारुढ दल प्रवेश गरेको यो सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा उनिहरुको प्रवेश र उपस्थितीको ढोका नै खोलिदिएका कारण पनि पछिल्लो घटनालाई नीजि क्षेत्रकैलागि उत्साहपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
