काठमाडौँ, २१ असोज । कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने बाटो खुल्नेछ।
समायोजनमा जान नचाहने ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका क्रममा सात वर्षसम्मको सेवाअवधि थप गरी एकमुष्ट निवृत्तिभरण दिइने व्यवस्थासहितको कर्मचारी समायोजन विधेयक शुक्रबारको संसद्ले बहुमतले पारित गरेको हो।
अब सरकारले कर्मचारी कार्यरत पदको जेष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह र हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्ने भएको छ।
कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित
सरकारी सेवाको रिक्त पदमा लोकसेवाले भर्ना खुलाउन सक्ने
समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीलाई ७ वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण दिइने
३५ दिनभित्र कार्यक्षेत्र नपुग्ने कर्मचारीको समेत जागिर सुरक्षित
कर्मचारीले काम गरिरहेको स्थान, कर्मचारीको पदलाई समेत समायोजनको आधार बनाउनुपर्ने सरकारको प्रस्तावलाई हटाउँदै संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो । कर्मचारी छनोटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति–पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकअनुसार सरकारले जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्नेछ । संसद् सेवाका कर्मचारी निजामतीमा जान नसक्ने यसअघिको कानुनी व्यवस्थालाई हटाउँदै विधेयक पारित गरिएको हो । अब संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीले समेत चाहेमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन पाउनेछन्।
३५ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नपुगे पनि मौका
खटाएको क्षेत्रमा ३५ दिनभित्र नपुग्ने कर्मचारीलाई हटाउने सरकारको प्रस्ताव संशोधनसहित संसद्ले विधेयक पारित गरेको छ । अब ३५ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नपुग्ने कर्मचारीले स्पष्टीकरण दिन पाउनेछन् । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र कर्मचारी हटाउन सक्नेछ।
यसरी हुन्छ कर्मचारी समायोजन
कर्मचारी समायोजन ऐन प्रारम्भ भएपछि सरकारले ३० दिनभित्र कर्मचारीको विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीको विवरण सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले तोकेको अवधिभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नेछ । समितिले ६ महिनाभित्र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । समितिले विवरण उपलब्ध गराइसकेपछि सरकारले जेष्ठता, कर्मचारीले रोजेको तह र कर्मचारीको स्थायी ठेगाना तथा नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानालाई मुख्य आधार बनाएर सरकारले समायोजन गर्नेछ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी जान अझै ६ महिना लाग्ने
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको महिनौँ दिनसम्म समेत कर्मचारी गएका छैनन् । कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि स्थानीय तहले तत्काल कर्मचारी नपाउने भएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन प्रारम्भ भएपछि सरकारले ३० दिनभित्र कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने र सो समितिको कार्यवधि ६ महिनासम्म रहने भएकाले तत्काल कर्मचारी समायोजन सम्भव देखिँदैन।
सर्वेक्षण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने भएकाले स्थानीय तहले मात्र नभई आगामी मंसिरमा निर्वाचनबाट गठन हुने प्रदेश सभाले समेत समयमै कर्मचारी नपाउने देखिएको छ।
लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना लिन सक्ने
कर्मचारी समायोजन विधेयक कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न नपाइने सरकारको प्रस्तावलाई संसद्ले संशोधन गरेको छ । अब संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण भई स्वीकृत नभएसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न सकिने भएको छ।
योसँगै लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भएको छ । सरकारले एक वर्षसम्म भर्ना नखुलाउने भनेर ल्याएको व्यवस्थालाई हटाइएको राज्य–व्यवस्था उपसमिति संयोजकसमेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले बताइन् ।
समायोजित कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको व्यवस्था
समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी पुनः संघमा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेशमा बन्ने निजामती सेवा ऐनअनुसार बढुवा भएको कर्मचारी संघमा आउन सक्नेछैनन् । राज्य–व्यवस्था उपसमिति संयोजक रेखा शर्माले प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवा भएका कर्मचारी संघमा आउन नसक्ने बताइन्।
‘अहिले समायोजन गर्न खोजिएको वा सरुवा गर्न खोजिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्थानीय लोकसेवा आयोग र निजामती सेवा ऐन बनिसकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार आएका कर्मचारीलाई संघमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित यो विधेयक बनाइएको छ,’ उनले भनिन्।
संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघिय निजामती सेवाभित्र सरुवा गर्न सकिनेछ । प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा ४ सय १३ संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । सो प्रस्तावमाथि संसद्को राज्य-व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएको थियो।
कर्मचारी समायोजन विधेयक टुंगो लगाउन २६ भदौमा माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी शर्माको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। सो उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिले सर्वसम्मत पारित गर्दै संसद्मा पुर्याएको हो। समिति हुँदै संसद्बाट पारित विधेयक अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
