सत्तारुढ नेकपाको विवाद झन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा नगरी निर्वाचन आयोगबाट आफू संस्थापन पक्ष भएको पुष्टि गर्ने कसरत नेकपामा भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको र प्रवक्ताबाट सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएको जानकारी सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
उता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । तर दाहाल पक्षले ओलीमाथि गरेको कारबाहीे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरीत मात्र होइन नाटकीय समेत देखिएको छ । दाहाल पक्षको बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै सो ठाउँमा अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई चयन गरेको घोषणा गरेको थियो ।
तर सो घोषणा प्रचलित कानून विपरीत भएकाले त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने अवस्था देखिएको छैन । किनभने नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७३ अनुसार यसरी पार्टीका अध्यक्षलाई कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था नै छैन । सो ऐन दफा १८ को उपधारा १ मा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि सोही धाराको उपधारा २ मा सफाईको मौका दिनुपर्ने स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
तर दाहाल पक्षले गरेको भनिएको कारबाही ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमका प्रक्रिया पुरा नगरी हतारमा लतार शैलीमा गरिएको देखिन्छ । ऐन अनुसार धारा १८ को उपधारा ३ मा अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाउनु पर्ने हुन्छ । तर दाहाल पक्षले मनासिब कारण नखुलाई कारबाही मात्र गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको छ । त्यति मात्र होइन, सोही ऐनको दफा १९ मा कारवाहीबारे पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्र समेत गठन गर्नुपर्ने र उक्त संयन्त्रले कारबाही सदर वा बदर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर कारवाही हुनु पूर्व नेकपा भित्र पुनरावेदन सुन्ने कुनै संयन्त्र नै बनाईएको छैन ।
उता, नेकपा स्वयमको पार्टी विधानले समेत अध्यक्षलाई गरिएको कारवाही हास्यास्पद देखाएको छ । किनभने विधानको धारा १८ को झ ७ मा पार्टीका दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद् ,केन्द्रीय समिति, पोलिटव्युरो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रुपमा वा आपसी सल्लाहमा दुई मध्ये एकले वा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्ययक्षता गर्ने उल्लेख छ । सोही उपदफामा पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्था अनुसार दुई पार्टी एक भई एकता महाधिवेशन नभएसम्म पार्टीको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई मात्रै विधानले चिनेको देखिन्छ । तर विधान विपरीत ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको विषयले निर्वाचन आयोगबाट विधान बमोजिम नै मान्यता दिन सक्ने देखिँदैन । उता, अध्यक्ष ओलीले सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको विषय भने विधान बमोजिम देखिएको छ ।
नेकपाको अन्तरिम विधान अनुसार प्रवक्तालाई एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय समिति, पोलिटव्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने र पार्टीका आधिकारिक निर्णय एवं धारणाहरु सार्वजनिक गर्ने जिम्मा दिइएको छ । तर अध्यक्ष ओलीले सचिवालय सदस्य श्रेष्ठबाट पार्टीका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभएकाले प्रवक्ताबाट हटाएर स्थायी समिति सदस्य प्रदिप ज्ञवालीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको जनाउ निर्वाचन आयोगलाई दिनु भएको हो ।
त्यस्तै पार्टीका महासचिवले केन्द्रीय समिति, पोलिटव्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने तथा बैठकका कार्य सूची तयार गर्ने तथा बैठक बोलाउने जिम्मेवारी छ । तर दाहाल पक्षको बैठक बोलाउन महासचिवले हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन भने निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रमा समेत महासचिवको हस्ताक्षर छैन । यसले दाहाल पक्षले अध्यक्ष ओलीमाथि गरेको कारवाही र पत्राचार तथा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति विधान विपरीत देखिन पुगेको छ ।
