बैशाखको अधिवेसन भदौमा सार्ने दाउमा काँग्रेस सभापती
काठमाडाैं ,१९ मंसिर । सत्तारुढ दल नेकपाको कचिंगल यतिबेला सडकमा छताछुल्ल पोखिएको छ । पार्टी नेतृत्वविच कुर्सी झगडाको रुपमा उब्जेको विवादले पार्टी एकतानै धरापमा परेको अवस्था छ । यहि विवादका कारण सरकारका कामहरु समेत प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
कोरोना संक्रमणकै कारण जनता आतेसमा रहेकै अवस्थामा बजार मुल्य समेत अकासिनाले जन जिवन समेत कष्टकर बन्दै गएको छ । यस्तोमा, सरकारलाई झकझक्याउने, जनताको पक्षमा बोल्ने जिम्मेवारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । तर, नेकपाको सरकार गठन भएको यो अवधीमा एक पटक पनि जनताका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेस बोलेको सुन्नमा आएको छैन ।
आफुलाई प्रजातन्त्रको एक मात्र हिस्सेदार दावि गदै आएको नेपाली काँग्रेस र यसको नेतृत्वका पछिल्ला कामकारवाहीले आफुलाई प्रजातन्त्रवादी दावि गर्ने काँग्रेस भित्र विकसित हुँदै गएको स्वेच्छाचारिताले प्रजातन्त्रकै हुर्मत लिएको संकेत गरेको छ । सत्तारुढ दल भित्र जस्तै नेपाली काँग्रेस पनि यतिबेला विवाद ग्रस्त छ । सत्तारुढ दलमा सत्ता कब्जाको विग्रह देखिएको छ भने काँग्रेस भित्रको विवादको जडमा भने सभापती शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमै टिकिरहेने जिजिविषाले काम गरेको छ ।
२०७२ साल फागुनमा सम्पन्न काँग्रेसको १३औं महाधिवेसनबाट सभापतीमा चुनिएका देउवाको कार्यकाल गत बर्षको फागुनमै सकिएको हो । तर, केन्द्रिय समितीमा आफ्नो पक्षमा रहेको गणितलाई टेक्दै बिभिन्न बहानामा थप एक बर्ष कार्यकाल लम्ब्याएका देउवाले आउने फागुन मै गर्नु पर्ने अधिवेसन समेत टारेर भदौमा पु¥याउने रणनीति लिएको देखिन थालेको छ ।
पार्टीकै कतिपय असन्तुष्ट नेताहरुले आगामी फागुनमा महाधिवेसन सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले बैशाखमा महाधिवेसनको मिती तोकेर सोही अनुसार तयारी शुरु गर्नु र्पो बताईरहँदा पनि देउवाको कानमा बतास लागेको छैन । काँग्रेसकै कतिपय शीर्ष नेताहरु महाधिवेसनलाई भदौमा सार्ने देउवा रणनीति सत्ता लालसाबाट प्रेरित रहेको पनि बताउन थालेका छन् ।
उनिहरुका अनुसार, सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको किचलो बढेर यतिबेला पार्टी नै एक ढिक्का नरहने अवस्था आएको सन्दर्भमा देउवा नेकपा फुट्ने आश लगाएर बसेका छन् । नेकपा फुटेका अवस्थामा एउटा पक्षसँग सहकार्य गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसपछि मात्रै पार्टी अधिवेसनको तिथी तय गर्ने उनको सोच यतिबेला प्रखर रुपमा देखिन थालेको छ ।
वास्तवमैै देउवाले सोचे जस्तै भएमा, आफैं सरकारको नेतृत्वमा बसेर अधिवेसनमा जाँदा शक्ती र श्रोतको भरपुर उपयोग गर्न पाईने भएकाले, पार्टी नेतृत्वमा उनले आफ्नो निरन्तरता कायम राख्ने अवसर बनाउन चाहेको बुझ्न कठिन छैन ।