नेपाल भारत सीमा विवादबारे अचेल त चर्चा समेत हुन छाडेको छ । यसबारेमा न सरकार केही बोलेको छ, न त प्रतिपक्ष दलहरु नै । हुँदाहुँदा नागरिक समाजका अगुवा र सीमाविद भन्नेहरु पनि अहिले यसबारेमा कसैले केही बोलेका छैनन । नेपालको भूमि नेपालको भनेर बोल्ने र वार्ताको लागि भारतलाई दवाव दिन समेत छोड्नुले नेपालको राष्ट्रवाद कता हरायो भन्ने प्रश्न नेताहरुलाई सोध्ने बेला आएको छ । सीमा विवादबारे भारतले कुरा गर्नै छोड्दा नेपाल विरुद्ध विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका भारतीय सेना प्रमुखलाई भने नेपालमा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि दिने तयारी गर्नु बुझिनसक्नुको कुरा देखिन्छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अनेकौं कोणबाट व्याख्या गर्ने गरिन्छ । दुबै देशसंग दुबै देश खुशी छैनन् । तर दुबै देश बोल्न सक्दैनन् । बाहिर जलपको रुपमा देखिने विशेषणकारी सम्बन्धहरु यति काइते प्रकारका छन कि, ति शव्द जालहरुले नै भित्र फलाम भए पनि बाहिर सुनले जलप दिएको जस्तो छ । भौगोलिक अवस्थितिले नै नेपाललाई आफ्नो पन्जामा जकड्याउन सफल भारत हरेक प्रकारले नेपालको दोहन गर्नेमा किंचित पछि छैन ।
नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकेको बेलामा गराइएका थुप्रै असमान प्रकारका सन्धी सम्झौताहरु नेपालको लागि ठूलै मजबुरीको विषय अहिले पनि बनिरहेको छ । त्यसो त भारत कुनै पनि छिमेकी देशहरुको “सौहार्द छिमेकी” बन्न सकिरहेको छैन । नेपाल र भुटान बाहेक अरुका भौगिलिक अवस्थिति भारत निर्भर हुन पर्ने नभएकै कारण उनीहरमा भारतीय दादागिरी त्यति चल्दैन । तर यी दुई छिमेकीहरुको भौगोलिक अवस्थाको सजाय भारतले संधै नै दिने गरेको छ । सीमा अतिक्रमणका घटनाहरु देनिकी जस्तै बनेको छ ।
त्यति मात्र होइन घोषित रुपमै नेपालको ठूलो भूभागमा भारतीय आधिपत्य अहिले पनि छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको नक्सा नेपालले संसदबाट पास गरी नक्सा प्रकाशन गरेसंगै चिसिएको सम्बन्धले निकास पाएको छैन । बरु उनीहरको प्रतिक्रिया वार्तामा समेत नबस्ने, अनि नक्साकोबारेमा कुरै गर्न नचाहने भन्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाई पुनः सार्वजनिक भएको छ । नेपालले थुप्रै प्रमाणहरु जुटाएको दाबी गरेको छ । तर भारत वार्तामा समेत बस्न चाहँदैन ।
आफ्ना संचार माध्यममार्फत भारतले नेपाल, नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपालको अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित अत्यन्त निकृष्ट समाचारहरु सम्प्रेषण गर्यो । नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा जकडिन पुगे । यो सिंगो दृष्टान्तका बीच पनि पुरानो सम्बन्धका नाममा नेपाल निरीह नै रह्यो । बिडम्बना त के छ भने, अहिलेसम्म नेपाल भारत बीचको सम्बन्धको सन्दर्भमा नेपाल भित्रका नेताहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न समेत सकेका छैनन् । झण्डै दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि भारतलाई नेपालले गतिलो पत्राचार समेत गर्न सकेको समाचार आएको छैन ।
आफ्नो सरकार भारतीयहरुको चलखेलले गिराउनमा सक्रिय रहेको भन्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीको भनाई आएको थियो । त्यसपछि त्यसको प्रतिरक्षामा आफ्नै नेताहरुले बोलिदिए । सायद यही कारण होला त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारतसँग जोडिएर कुनै जवाफ आएको छैन । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत भएको बेला इच्छाशक्ति भए भारतसँग हुने सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्थ्यो । होइन भने एकतर्फी भए पनि केही गर्न सकिन्थ्यो । सीमा क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति जनाउन सकिन्थ्यो । अति भारत निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी गराउनेतर्फ पहल चाल्न सकिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता बचाउन मै ठिक्क छ । प्रधानमन्त्री इतरका नेताहरुलाई बालुवाटारको सपना बुन्दैमा ठिक्क छ । प्रतिपक्षी पार्टी भारतको प्रतिकूल हुने कुनै कुरा गर्न त के सोच्न समेत चाहंदैन । अनि भोट दिएर पठाएको, आफैंले सर्वशक्तिमान बनाएको नेताहरुको यो हविगत भएपछि जनताले के गर्ने ? लैनचौर अगाडि नारा लगायो पुलिसले खेद्छ, माइतीघर मण्डलामा उफ्रियो कसैले सुन्दैन ।
एकातिर दुई देशको अवस्था यस्तो छ भने, भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाले प्रदान गर्ने नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि दिनको निमित्त नेपालले तयारी गरिरहेको छ । डिबम्बना मान्नु पर्छ कि, जुन देशसंग सीमा विवाद छ, जुन देशको सीमा जस्ले अतिक्रमण गरेको छ, त्यो देशको सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाको उच्च पद प्रदान गरिन्छ । अनि नेपाली सेनाले आफ्नो देश अतिक्रमण गर्ने देशका सेना प्रमुखलाई स्यालुट गर्छन ।
सायद यस्तो बिडम्बनापूर्ण अवस्था दुनियाँमा कहीं पनि छैन होला । केही समय अघि मात्र नेपाल विरुद्ध धुँवाधार चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सेना प्रमुखलाई के सम्बधको आधारमा नेपाली सेनाले सम्मान गर्ने होला ? यो सौहार्दता हो कि बाध्यता हो ? सीमा विवाद भनेको नेपाल भारत होस वा भारत पाकिस्तान होस । अतिक्रमण अतिक्रमण हो, विवाद विवाद हो । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर सम्बन्ध भएको बेलामा यस्ता आडम्बरपूर्ण काम नभइ दिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने राष्ट्रवादी नेपालीहरुको तर्क सायद नाजायज नहोला ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको सार्क सम्मेलनदेखि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि बन्द रहेको बेला भारतीय सेना प्रमुखलाई सम्मान गर्ने आतुरता सरकारलाई किन भयो होला ? हुन त जतिसुकै राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुरा गरे पनि भारतीय नूनदेखि तिउनसम्म भारतमाथि निर्भर रहने नेपालको मनोवृत्ति अनि आफूले केही गर्नेतर्फ नसोची अरुको मुख ताक्नमा प्रवृत्त हामीहरुकै कारण पनि स्वतन्त्र राष्ट्र छिमेकीको अगाडि निर्लज्ज बन्नु पर्ने बाध्यतामा परेको पनि हुनसक्छ ।
तथापी सरकारको इच्छाशक्ति भएको भए केही स्वाभिमानी निर्णय गर्दै निरर्थक आडम्बरमा मात्र परिणत हुँदै गएको अनि औपचारिकताको घेरामा मात्र बांधिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई दुबै देशको हितमा हुने गरी पुनरावलोकन गर्न कसैले छेक्ने थिएन ।
