काठमाडौं, ८ जेठ । १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ । शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको बताउनुभयो । त्यसैगरी १ करोड देखि १० करोड सम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ । यसअघि १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिएपनि आठ देखि १० वर्षसम्म कैद र घुस लिएको रकम जफत हुने प्रावधान थियो ।
दफावार छलफमा सांसद रामनारायण विडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद प्रमिला कुमारीले जति ठूलो रकम घुस लियो त्यती नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।