१५ औँ योजनाको आधारपत्र अनुसार कुल जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार हाल संलग्न जनसंख्यालाई आधामा झार्ने भनिएको छ । औसतमा वर्षेनी करिब ४ लाख युवा श्रम बजारमा आउछन् । श्रम सर्वेक्षेण २०७४ अनुसार ११ दशमलब ४ प्रतिशत श्रमशील युवा बेरोजगार छन् । कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा शक्ति चलायमान छ । तर, उत्पादन क्षेत्रमा अधिकांश युवा जोडिएको छैन । पछिल्लो सरकारी तथ्यांक अनुसार ४५ लाख युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएका कारण लाखौ रोजगारी गुम्दै छ । रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेका युवाहरु मध्ये ठूलो संख्या स्वदेश फर्कन आतुर छ ।
लकडाउनकाका कारण सबैभन्दा ठूलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। सरकारले महामारीका कारण २ खर्बको हाराहारीमा क्षति हुने आँकलन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको उच्च लक्ष्य रहेको थियो । तर, कोरोनाकै कारण सरकारी लक्ष्यमा गम्भीर धक्का लाग्ने पक्कापक्की छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ देखि बढीमा ४.३ प्रतिशत हाराहारी खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।
विकसित राष्ट्रहरुलाई यस विषम परिस्थितिबाट पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन निकै ठूलो स्रोत, प्रयत्न र समय आवश्यक पर्ने स्थिति छ, नेपाल जस्ता मुलुकका लागि पुरानै लयमा पुराउनु झनै चुनौतिको विषय हो, यद्यपी सही र ठोस नीति र योजना हुन सकेमा बाह्य मुलुकहरुसँग निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पनि हो । स्थायी र दीगो अर्थतन्त्रको जग हाल्ने अवसरको भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ । बन्दाबन्दीका कारण कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्र प्रभावित भएको छ । कुखुरापालन क्षेत्रमा मात्रै दैनिक २२ करोड रुपैयाँ क्षति भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै दुग्ध क्षेत्रमा पनि करिब ७.५ अर्ब क्षति बेहोरिसकेको तथ्यांक छ । १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । यहीँ उत्पादन हुन सक्ने डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादन बाहिरी देशबाट आयात भइरहेको छ। त्यसैले यस महामारीबाट भएको आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि कृषिमा प्राथमिकरण जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई कम गर्दै कृषि उपजहरुको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र निरन्तर अगाडि बढाउन राज्यले उचित कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ। यसर्थ, अबको बाटो संरक्षित कृषि र दीगो कृषिको सुनिशिचतता गर्न राज्य तहबाटै सबै क्षेत्रको बृहत अर्थपूर्ण सहभागीताको अनिवार्य खोजि गरिनुपर्छ ।
