यो साउथ इन्डियन सिनेमा होइन, कर्नाटका र मध्यप्रदेशको राजनीति पनि होइन

काठमाडौं, १२ वैशाख । ०४८ को पहिलो आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाएर पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण ०५१ मै देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लगे । मध्यावधिबाट तत्कालीन एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो, अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने । उनले नौ महिना सरकार चलाउन नपाउँदै कांग्रेस र तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाले । राप्रपाकै सहयोगमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

‘खासमा यहीँबाट सुरु भएको हो देशमा संसदीय विकृति । सांसद खरिद–बिक्री, होटेलमा सांसद राखेर सुरासुन्दरी काण्ड मच्चाउनेदेखि विदेश पठाउनेसम्मको जग यहीँबाट तयार भएको हो,’ त्यतिखेर संसद् र राजनीतिक रिपोर्टिङ गर्ने अहिलेको खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँलेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

देउवा सरकार बनेपछि सरकार बनाउन र ढाल्न हदैसम्मका खेलहरू हुन थाले । सांसदहरूलाई सुरासुन्दरी व्यवस्था गर्नेदेखि किनबेच गर्नेसम्मका खेलहरू भए । सत्तारुढ दलका सांसद सरकारको विपक्षमा उभिने मात्रै होइन, सदनमा मन्त्रीहरू नै सरकारको राजीनामा माग्दै विपक्षी बेन्चमा बस्नेसम्मका खेल देखिए ।

राप्रपा, सद्भावना र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले सरकार बचाउन उस्तै खेल खेलिरहेका थिए । उनले सरकार जोगाउन राप्रपाका केही सांसदलाई बैंकक पठाएर आफ्नोविरुद्ध बहुमत पुग्न दिएनन् । राप्रपाका खोभारी राय, बुद्धिमान तामाङ, विष्णुविक्रम थापासहितका सांसदलाई उनले बैंकक पठाएका थिए ।

त्यति मात्रै होइन, देउवा सरकारविरुद्ध तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसकै एउटा खेमाले सघायो । मतदानको समयमा सुशील कोइरालाको निर्देशनमा कांग्रेसका दुई सांसद नाटकीय रूपमा अनुपस्थित भएपछि देउवा सरकार ढल्यो ।

आफ्नै सांसदले धोखा दिएपछि देउवा सरकार ढल्यो । र, तत्कालीन एमालेको सहयोगमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द ०५३ फागुनमा प्रधानमन्त्री बने । एमाले नेता वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने । चन्द नेतृत्वको सरकार बनाउँदा पनि संसदीय विकृतिको चरम अभ्यास गरियो । तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा राप्रपा र एमालेका केही सांसदलाई कुपण्डोलस्थित समिट होटेलमा राखियो ‘सबै सुविधा’ दिएर । होटेलबाहिर एमालेको भ्रातृ संगठन तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघका युवाहरूले प्रहरीझँै पहरा दिए, कुनै सांसदलाई बाहिर जान दिएनन् । नेताहरूको निर्देशनमा सांसदहरूलाई सुरासुन्दरीको व्यवस्था गरेको केशव स्थापितले स्वयम् बताउँदै आएका छन् । होटलबाट सांसदहरूलाई एमालेको कार्यालय बल्खुमा पनि लगेर राखिएको थियो ।

होटेलभित्र कतिसम्म अश्लील गतिविधि भयो भने तत्कालीन राप्रपाका वृद्ध नेता जोगमेहर श्रेष्ठले समेत गम्भीर आपत्ति जनाए । यही विषयमा तत्कालीन एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीसँग त उनको झन्डै हात हालाहाल नै भयो । श्रेष्ठको विरोधपछि एमालेले आफ्ना सांसदलाई बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा लगेर थुन्यो । त्यहाँ पनि प्ररायु संघले नै सांसदहरूलाई पहरा दियो । पार्टी कार्यालयमा समेत टिभी जडान गरेर अश्लील सिनेमा देखाइएको आरोप सांसदहरूले नै लगाए ।

यति खेल गरेपछि एमाले र चन्द समूहको सरकार बन्यो र सरकार बनेपछि खेल रोकिएन । कांग्रेसको साथ लिएर चन्द नेतृत्वको सरकार ढाल्न राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा नै सक्रिय भए । सरकारमा मन्त्री रहेका कमल थापा र रवीन्द्रनाथ शर्मासमेत त्यसमा सहभागी भए । संसद्मा कतिसम्म निर्लज्ज ताल देखियो भने बहालवाला मन्त्री थापा र शर्मा विपक्षी बेन्चमा बसेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दले संसद्मा आफ्नै मन्त्री कमल थापाप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘मेरो जहाजमा आफ्नै मुसाहरूले प्वाल पारे ।’ यो घटना संसदीय इतिहासमा ‘मुसा–प्रवृत्ति’ भनेर चर्चित छ ।

सरकार बनाउन र भत्काउन गरिने यस्ता निकृष्ट र विकृत अनुभवबाट सिक्दै नेपाली संसदीय प्रक्रिया यहाँसम्म आइपुगेको थियो । तर, सरकारले अहिले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले फेरि पुरानै ठाउँमा पु¥याएको छ ।

‘५० को दशकको विकृत राजनीतिले संसदीय प्रणालीलाई जति बदनाम र अपमानित गराएको थियो त्यसलाई यति चाँडै बिर्सनुहुँदैनथ्यो । विगतका यस्ता घटना पाठ हुनुपथ्र्यो, तर सरकारले चिहान उधिन्ने काम ग¥यो । पछिल्लोपटक ल्याइएको अध्यादेशले त्यही झल्को दिन्छ,’ सम्पादक गाउँलेले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।