काठमाडौं, ८ वैशाख । सरकारले राजनीतिक पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
वर्तमान कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अव संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले बिशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्यामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमसंग जुधिरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने अध्यादेश ल्याउने पनि निर्णय गरेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहन्छन भने प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
अहिले उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले जम्मा सदस्य संख्या ५ छ । यस्तोमा अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार अब विपक्षी दलका नेताले बैठक बहिस्कार गरे वा उपस्थित भएनन् भने पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।
