काठमाडाैं, २७ चैत । सामुदायिक विद्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधि स्थापना गर्नु आफैँमा सकारात्मक विषय हो । तर, नौ सय ३० विद्यालयमा २३ हजार कम्प्युटर जोड्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको छैन । जब कि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा आइटी एजुकेसन मास्टर प्लान सुरु गर्दै छ ।
‘शिक्षा मन्त्रालयमातहतका परियोजना सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले सहजीकरण गर्न सक्छ । तर, आफैँले परियोजना सञ्चालन गर्नु ऐनविपरीत छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमाथि हामीसँग समन्वय पनि भएको छैन, अझ हामी आफैँले त्योभन्दा व्यवस्थित परियोजना सुरु गर्दै छौँ ।’
विगत दुई वर्षमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २९ वटा ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । त्यसमध्ये २५ वटा ठेक्का वस्तु आपूर्तिसँग सम्बन्धित छन् । चालू आर्थिक वर्षमा गत भदौ १७ यता केन्द्रले १६ वटा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । १४ वटा वस्तु आपूर्तिका ठेक्का छन् ।
भदौयता जारी गरेका बोेलपत्रबाट तथा त्यसअघि नै जारी भए पनि प्रक्रियामा रहेका सातवटाको मूल्यांकन गरेको छ । जसबाट ‘वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल’ र ओम्नी समूहले दुई–दुईवटा ठेक्का पाएका छन् । त्यस्तै, म्याक्स इन्टरनेसनल र नेक्स्ट जेनले एक–एकवटा ठेक्का पाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
