काठमाडौं, ३० फागुन । सरकारले भ्रमण बर्ष २०२० लाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण बर्षको सुरुवाती समयमा नै विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण मुलुक भित्र र बाहिरका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रमण बर्षलाई सरकारले नयाँ ढंगले पुनर्संरचना स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले सन् २०२० देखि २०३० सम्मको अवधारणाबाट अगाडि बढेर पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि बिशेष योजना बनाई भ्रमण बर्षको कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो “नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०का कार्यक्रमहरु देशभित्र र देशबाहिर सबै ठाउँमा स्थगित गरिएको छ र भ्रमण बर्ष २०२० लाई नयाँ ढंगले पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसको लागि २०/३० को अवधारणाबाट अगाडि जाउ भन्ने हामी छलफल गर्दै छौं । त्यसो हुनाले १० बर्ष नेपालको पर्यटनको निम्ति विशेष योजना बनाएर अगाडि बढिने छ । त्यो १० बर्षमा मुलतः पर्यटन सम्बन्धी पुर्वाधारहरुको विकास गर्ने, हवाई पुर्वाधार, सडक पुर्वाधार र नयाँ गन्तव्यहरु निर्माण गर्ने लगायतका कुरामा दश बर्षको विशेष योजना बनाउन खोजिरहेका छाैं । र प्रत्येक बर्ष विशेष योजनाको नाममा एउटा खास एजेण्डाको रुपमा १० बर्षलाई लक्ष्य बनाई जाने भन्ने हाम्रो सोचाई रहेको छ ।”
मन्त्री भट्टराईले तारागाउँ विकास समितिका सम्बन्धमा समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भुकम्पले क्षति पुर्याएका तारागाउँ विकास समिति अन्र्तगत पोखरा, ककनी, नगरकोट लगायत स्थानमा रहेका रिसोर्टका भवनहरु आन्तरिक स्रोत र मन्त्रालयको केही अनुदानमा पुननिर्माण भई सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा नेपाल सरकारको लगानीको अनुपात ३९ प्रतिशतबाट घटेर २२ दशलब ६७ प्रतिशत शेयर भएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि सो बराबरको शेयर सरकारको नाममा नरहेकाले सो संख्याको शेयर सरकारको हुनुपर्नेमा अडान राख्ने काम भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । समितिको यथार्थ सम्पत्तिको अडिट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल वायुसेवा निगमका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन र विभिन्न समयका कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि केही प्राविधिक काम अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो । विशेष गरेर निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्ने गरि काम भईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “विशेष गरेर निगमलाई सार्वजनिक कम्पनिको रुपमा रुपान्तरण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भीक डकुमेण्टसनको काम सुरु भएको छ ।”
उहाँले नीजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भईसकेको र काठगाउँ, टाँगीया बस्तीका बासिन्दालाई आवश्यक मुआब्जा दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
ती बस्तीका झण्डै ८५ प्रतिशतले मुआब्जा लिईसकेको र बाँकीको मुआब्जा वितरण पनि छिट्टै हुने बताउनुभयो । उहाँले टाँगीया वस्तीलाई अन्यत्र सार्ने सम्बन्धमा सरोकारित मन्त्रालय र निकाय तथा स्थानीय सरकारसंग पनि समन्वय गर्दै केही स्थानहरुको पहिचान गर्ने काम भएको, वातावरण मन्त्रालयले रुखको संख्या किटान गर्ने काम गरिरहेको र त्यसका लागि आवश्यक बजेट पठाईसकेकाले सो काम पनि केही समय भित्रै सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार विमानस्थल भित्रका पहुँच मार्गको पुर्वाधार निर्माण लगायतका काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको माध्यमबाट गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाईएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विमान खरिदसंग सम्बन्धीत निर्देशनका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आन्तरिक रुपमा सुचना लिने काम भएको र त्यस सम्बन्धमा भएका प्रगतीलाई यथाशिघ्र जानकारी गराउने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले कर्तिपुर नगरपालिकाको चम्पादेवीमा सांस्कृति संग्रालय बनाउने निर्णय अनुसार मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको, कार्यदलको सुझावका आधारमा वायुसेवा सञ्चालकसंग छलफल र परामर्श पछि स्वदेशी तथा विदेशी हवाई यात्रुहरुको भाडा दर निर्धारण गर्ने तयारी भईरहेको, भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त ९ सय २० वटा सम्पदाहरु मध्ये ४ सयको पुननिर्माण सम्पन्न भएको र बाँकी सम्पदा २ बर्ष भित्र पुर्ननिर्माण सम्पन्न गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
समितिको विभिन्न समयमा समितिबाट भएका निर्देशन तथा सुझावहरुको कार्यान्वयनको प्रगतीबारे मन्त्री भट्टराईसंग छलफल गरेको हो ।
