काठमाडौं, १४ फागुन । बन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सरकार चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर रहेकाले थप प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्र्तगत सांसदहरुको जिज्ञासा उहाँले चुरे दोहनको समस्या सम्बोधन गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिरहेको र थप मेहनतका साथ अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
सांसदहरुले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेको, अव्यवस्थित क्रसर उद्योगका कारण बालुवा र गिटी उत्खनन् गर्ने काम बढ्दै जाँदा समस्या देखिएको भन्दै चुरे दोहन र बन फँडानी रोक्ने सम्बन्धमा सरकारको दीर्घकालिन योजना के कस्तो छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्री बस्नेतले तराई मधेसमा चुरेको कारणले उत्पन्न हुने समस्या र जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण बढ्दै गएको जोखिमले निम्त्याएको समस्या एकसाथ देखिएकाले नदी प्रणालीहरु परिवर्तन भएर त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम निम्तने गरेकाले जलवायु परिर्वतनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने तर्फ पनि केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले ग्रिन क्लाईमेट फण्ड अन्र्तगत चुरे संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने ४८ मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम थप संचालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन कोषबाट प्राप्त गरेको रकमलाई सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि खर्च गर्न लागेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसैगरी गण्डकी क्षेत्रको जलाधार व्यवस्थापन आयोजनालाई पनि अन्तिम रुप दिने तयारीमा सरकार लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
४० मिलियन डलरको यो आयोजनाले गण्डकी क्षेत्रको जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । यी दुवै आयोजना सरकारको पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए भन्दा बाहेक भएको भन्दै उहाँले यी आयोजना संञ्चमालन भएपछि जलवायु परिर्वतनका कारण देखिने समस्या केही हद सम्म समाधान हुने अपेक्षा सरकारले लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले चुरे क्षेत्रका अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रको बसोबासको पहिचान गरि सोको स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको र ती स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पानीको स्रोतको अवस्था, नदीजन्य पदार्थको उत्पादन कति मात्रामा गर्न सकिन्छ र कति भएको छ भन्ने पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले प्राप्त रिपोर्टका आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी सरकारले चुरे संरक्षणलाई महत्व दिंदै आएको भन्दै चुरे संरक्षणमा भएका काम र विनियोजित बजेटको फेयरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले चुरे व्यवस्थापनका लागि तत्काल २ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने र त्यो अवस्थामा सरकार नरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण गुरु योजनाको अपेक्षा र अनुमान अनुसारको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने क्षमता सरकारसंग नभएको बताउनुभयो ।
१ सय ६४ वटा नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता गुरुयोजनामा गरिएको भएपनि हाल बजेट अभावमा २९ वटा नदी प्रणाली मात्रै व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि विनियोजित रकमको ८५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै उहाँले वृक्षरोपण अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । बागमती नदीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जलप्रदुषण कम गर्ने लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद डिला संग्रौला पन्तले चुरे दोहन र बन फँडानी सरकारको दीर्घकालिन योजना के छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै कहिले देखि प्रभावकारी हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सांसद सरिता गिरीले निजगढ एयरपोर्ट बनाउनका लागि स्वीजरल्याण्डको जुरिच कम्पनी र सरकारको बीचमा यति समुहले एजेण्टको काम गरिरहेको भन्दै यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी भएन भएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । यसबारे मन्त्रीले जवाफमा केही उल्लेख गर्नुभएन ।
