काठमाडौं, १३ फागुन । सत्तारुढ दलकै सांसदले राज्यले धान्न नसक्ने गरि साधारण खर्चको अनुपात बढ्दै गईरहेको भन्दै महंगो शासकिय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले राज्यले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । संविधान बनाउने क्रममा शासकिय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उहाँले अब भने राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेयरिस्त पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरि संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकिय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा जानका लागि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १ सय ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना प्रति प्रतिवद्धता रहदै प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटा स्थानीय संख्या घटाएर कमसेकम ३ सय ५० को संख्या कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी काठमाडांै उपत्यकालाई वृहत काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उहाँले गर्नुभयो ।
राज्यको साधारण खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउनका लागि सबै भन्दा पहिला शासकिय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
शासकिय प्रणाली परिवर्तन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्र्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभई निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अनियमितता, वेरोजगारका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्ठि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले शासकिय स्वरुप परिर्वतन गरि मुलुकको समृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
