काठमाडौं, १ फागुन । नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको छ । सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका हुन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सुशासन अन्तर्गत पर्दैन भनेर नहुने र यो विषयमा समितिमा बृहत छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सेना सुरक्षा निकाय हो की ठेक्का पट्टा गर्ने निकाय भन्दै प्रश्न समेत गुर्नभयो । ‘आर्मी सुरक्षा निकाय हो की ठेक्का पट्टा गर्ने निकाय हो ? की भोजभतेर गर्ने निकाय हो ? कि मेडिकल चलाउने निकाय हो ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अख्तियारले कुन उजुरीमा कुन मापदण्ड बनाएर मुद्दा दायर गर्छ त्यो विषयमा समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिले गठन गरेको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समितिमा नेपाली सेनाको विविध सेवा नियमावली सम्बन्धि सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको बताउनुभयो ।
सैनीक हवाई सेवा र लेखा समूहका बुढा तथा व्यक्ति विकासका लागि २०७४ फागुन १४ गते उल्लेखित सैनिक योग्यताको मापदण्डलाई सैनिक अधिकारीहरुले आ—आफ्नो तरिकाले ब्याख्या गर्दा कर्मचारीहरुको वृद्धिविकासमा बाधा पुगेको बताउनुभयो ।
शर्माले सांसद रेनुका गुरुङले २०७५ भाद्र २१ गते दिएको उजुरीमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्बन्धमा बहालवाला सेनालाई पनि अख्यितारको दायरभित्र ल्याउन माग गरिएको बताउनुभयो ।
उपसमिति सदस्य नवराज सिलवालले धेरै उजुरीहरु सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने भनेर बोधार्थ आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित उजुरीहरु गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै सिलवालले कुनै आपराधिक घटना, विस्फोटको घटनाका विषयमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने गरिएको भएपनि कारवाही गर्नुपर्ने निकायले कारवाही नगरेको बताउनुभयो ।
समितिले निर्देशन दिएपनि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्री, गृहसचिव र अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको भ्रष्टाचार राजनीतिक दल र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको सेटिङका कारण छानबिन गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि दृढतापूर्वक काम गर्न अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति गठन भएदेखी विभिन्न विषयमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । समितिले उजुरीहरुमाथि छानबिन गर्न करिब ८ महिना अघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिमा शर्मा र सिलावालसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडु सदस्य रहनुभएको थियो । उपसमितिले समितिलाई विहिबार आफ्नो प्रतिवदेन बुझाएको छ ।
