काठमाडौं, २२ माघ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले परियोजना प्रभावकारी नभएकाले पुनर्संरचना गर्न लागिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले परियोजना अन्तर्गतको अनुदानमा प्रश्न उठेकाले अनुसन्धान र निरिक्षण शुरु गरिएको बताउनुभएको छ । मन्त्री भुसालले परियोजनामा भएको दुरुपयोगमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिने समेत बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद दलबहादुर रानाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको कुनै योजना नै नभएको बताउनुभयो । उहाँले जोन, सुपरजोन थप्ने कुरा गर्ने तर कुन क्षेत्रमा कतिवटा जोन सुपरजोन आवश्यक छ भन्नेमा अनुसन्धान नै नभएको बताउनुभयो ।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले प्रधानमन्त्री जोडिएको परियोजनामा सहयोग पाउन पहुँच हुनै पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना लक्षित वर्गमा केन्द्रीत नभएर पहुँचको आधारमा चलेको बाउनुभयो । उहाँले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले नै आफ्नो मान्छेलाई मात्र अनुदान मिलाउन दौडने स्थितिले कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो ।
समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना पनि नीति र विधि अनुसार चल्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यसको अपारदर्शितामाथि छलफल गरी नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत देशभर १६ वटा सुपरजोन र १ सय ६ वटा जोन सञ्चालनमा रहेका छन् । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र लक्षित वर्गमा केन्द्रीत हुन नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ ।
