काठमाडौं, ८ माघ । प्रतिनिधि सभाको भावी सभामुखमा अग्नीप्रसाद सापकोटा हुने लगभग पक्का भएको छ । नेकपाकोतर्फबाट उम्मेदवार बनाइनु भएका सापकोटा एक जनाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएपछि सापकोटा सभामुख बन्ने लगभग पक्का जस्तै भएको छ ।
सभामुखको निर्वाचन माघ १२ गते हुने कार्यक्रम छ । तर अग्नि सापकोटको उम्मेदवारीलाई लिएर क्रिया प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । हत्या आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन हुन्न भन्दै केही द्वन्द्वपीडितहरुले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन् ।
तीन महिना बढी समयदेखि प्रतिनिधि सभा सभामुख बिहीन छ । सम्भवत माघ १२ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाउने छ । नेकपाका एक मात्र उम्मेदवार अग्नी सापकोटाले सभामुखको जिम्मेवारी पाउने लगभग पक्का छ ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य सापकोटाको एक मात्र उम्मेदवार परेकोले उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुने स्पष्ट देखिन्छ । यसको घोषणा माघ १२ गते हुनेछ । तर सापकोटा माथी काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोप लगाइएको छ ।
हत्याको आरोप लागेका ब्यक्तीलाई सभामुख बनाउन लागेको भन्दै नागरिक समाज, द्वन्द्व पीडित लगाएतले माइतिघर मण्डलामा बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले सत्तारुढ दल नेकपालाई निर्णय सच्याउन माग पनि गरेका छन् । यदि सरकार र सत्तारुढ दलले नसुने यो प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सभामुखका उम्मेदवार सापकोटा विरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अनौपचारिक सेवा केन्द्र, इन्सेकले द्वन्द्व कालको समयमा हत्याको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुखको उम्मेद्धवार बनाउनु भनेको देशको कानुन र नेपालको मानवअधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरित भएको बताएको छ । इन्सेकले निर्णय सच्याउन नेकपासँग माग गरेको छ ।
२०६४ सालदेखी अग्नी सापकोटा माथी अदालतमा कर्तब्य ज्यान मुद्दा चलेको छ । मुद्धाको सुनुवाइ हालसम्म हुन सकेको छैन । बिशेषगरी उहाँको मुद्दा सत्य निरुपण आयोगले हेर्ने वा जिल्ला अदालत काभ्रेमार्फत अघि बढाउने भन्नेमा अहिले सर्वोच्चको संबैधानीक अदालतमा बिचाराधीन रहेको छ ।
सरकारल यो मुद्दा सत्य निरुपण आयोगले हेर्ने भनेर तामेली खारेजी माथीको रिट माथी यहि माघ २२ गते सम्भबत सुनुवाइ हुने छ ।
झण्डै १२ बर्ष अघि परेको मद्दा हालसम्म पनि फैसला हुन सकेको छैन । जसको कारण नेकपा फेरी एक पटक उसले सभामुखको उम्मेद्वार बनाएको व्यक्तिको कारण आलोचित बन्न पुगेको छ ।
द्वन्द्वकालीन समयको यस किसिमका मुद्दाहरु अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेरिने हो वा विस्तृत शान्ती सम्झौता अन्तर्गत गठित आयोगबाट हेरिने हो ? यहि प्रश्नको छिनोफाने हुन नसक्दा यस किसिमको समस्या आएको सर्वोच्च अदालत वार यशोसियसनका अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
यता सरकार र नेकपाले सापकोटाको मुद्दा द्वन्द्वकालीन भएको भन्दै यसलाई ज्यान मुद्दामा दाँजेर हेर्न नहुने बताउँदै आएको छ ।
