काठमाडौं, ४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर पद आगामी चैत ६ गतेदेखि रिक्त हुँदैछ । पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल आगामी चैत ६ गतेदेखि सेवा निवृत्त हुँदैहुनुहुन्छ । नेपालको पदावधी सकिने दिन नजिकिएसँगै नयाँ गभर्नर को बन्ने भन्ने दौड अहिले चर्चाको विषय बनेकोछ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. चिरञ्जीवि नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी चैत पहिलो साता सकिँदैछ । पदावधी सकिनु एक महिना गभर्नरले बिदा बस्ने प्रचलन छ । यस अनुसार फागुणबाटै डा. नेपाल विदा बस्ने हुनेछ । त्यसैले आगामी कार्यकालका लागि गभर्नर बन्न आकांक्षीहरुले दौडधूप तीव्र छ ।
आकांक्षीहरु दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरु सक्रिय रहेपनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने, आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सक्ने आर्थिक नीति ल्याउन सक्ने खालको र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षमतायुक्त गभर्नर आउनु पर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
गभर्नरले हस्ताक्षर गरेको नोट मात्रै चल्ने भएकाले गभर्नर पद शक्तिशाली मानिन्छ । सरकारको सल्लाहकारको रुपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिभिजन गर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र हाँक्ने स्वायत्त निकाय भएकाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू पुगे भने देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न उनीहरूले ठूलो योगदान दिनेछन् ।
पूँजीबजार पनि बैक तथा वित्तिय संस्थाको बाहुल्यता भएकाले राष्टबैकको नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेकोछ । पूँजीबजार विज्ञ आएमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको छ ।
अर्थतन्त्र,वित्तिय क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा सबल बनाउन सरकार लागिपरेकोछ । यस क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने व्यत्तिलाई नै सरकारले नियुत्त गर्ने राष्ट्रबैकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउनुहुन्छ।
राष्ट्र बैंकका गर्भर्नर अबको दुई महिनापछि खाली हुँदैछ । सेवानिवृत्त हुनु एक महिना अघि गभर्नर बिदा बस्ने प्रचलन छ । यो एक महिनाको अवधीमा सरकारले नयाँ गभर्नरको टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले नयाँ गभर्नर चयन गर्न सिफारिस समिति बनाउनु पर्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म सिफारिस समिति गठन गरेको छैन । तर समिति गठन नगरिएपनि आकांक्षीहरु अर्थमन्त्रीदेखि शक्ति केन्द्रहरुमा धाउने क्रम बढिसकेको छ ।
केही आकांक्षीहरुले आफू अनुकुलका मिडियाहरुमा प्रचारबाजी समेत थालिसकेका छन् । पछिल्लो समय पूँजी बजारलाई बुझेको र राम्रो अर्थ नीति बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक प्रभावमा सरकारी नियुक्ति बढ्दो देखिन्छ । पेशागत क्षमता र दक्षता भन्दा राजनीतिक नियुत्ति हाबी हुँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायी र उद्योगीहरु चिन्तित देखिन्छन् ।
