काठमाडौं, ३ माघ । सभामुख चयन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनको लागी पारित हुनैपर्ने बिभिन्न महत्वपूर्ण बिधेयकहरु संसद सचिवालयमै अड्किएको छ । यसबाट संक्रमणकाल लम्विने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । यसरी तीन महिनाभन्दा बढी संसदमा गतिरोध देखिनु संघीयताको लागि नै हितकर नभएको कानुनविदको भनाई छ ।
सभामुख रिक्त हुँदा महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने संसद नै राजनीतिक बन्धी बन्दै आएको छ । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि बिधेयक, प्रहरी समायोजन लगाएतका बिभिन्न पाँच बिधेयकहरु राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागी जान रोकिएका छन् ।
बिधेयक अधिबेसनको रुपमा चिनिने यो अधिबेसनबाट अघिल्लो अधिबेसनमा विवादित बनेका नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, राहदानी, संघीय निजामती सम्बन्धी बिधेयक लगाएत अन्य सुचना प्रबिधि बिधेयक गरी बिभिन्न ३७ वटा बिधेयकहरु छलफलका क्रममा छन् ।
यी विधेयक यहि अधिबेसनबाट पास गर्नुपर्ने छ । संसद बैठकमा गतिरोध आउँदा महत्वपूर्ण बिधेयकहरु पास हुन पाएका छैनन् । जसले गर्दा संघीयता कार्यन्वयनमा चुनौती आउन सक्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाई रहेको छ ।
उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको नेकपाले सभामुखमा नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी गरेको छ । तर दुइ अध्यक्षका बिचमा कुरा नमिल्दा गत पुस ४ गते एता लगातार सुचना टाँसेर बैठक स्थगित हुँदै आएको छ ।
अर्को बैठक माघ ६ गते बोलाइएको छ । हालसम्म न त उपसभामुखले राजीनामा दिनु भएको छ । न त नेकपाले सभामुखको नामको टुङ्गो नै लगाउन सकेको छ । यस्तो अवस्थामा या त उपसभामुखले राजीनामा दिएर जेष्ठ सदस्यबाट संसद बैठक संचालन गर्नु प¥यो या त उपसभामुखले नै संसद संचालन गरेर सभामुखको निर्वाचन प्रकृया सुरु गर्नु पर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रहेको छ ।
कुनै एक दलले सभामुख चयन गर्न नसक्दा संसद बैठक नै लामो समयसम्म स्थगित हुनु भनेको संसदीय व्यवस्था नै कमजोर हो । संसदीय अभ्यासमा सभामुख चयन गर्ने अधिकार सांसदहरुलाई भएकाले कुनै एक दलभित्र सहमति जुटेन भनेर बैठक नै स्थगित गर्न नहुने बरिष्ठ अधिबक्ता बोर्णबहादुर कार्कीको सुझाब रहेको छ।
झण्डै दुइ तिहाई बहुमतको नजिक रहेको नेकपाले तिन महिनासम्म पनि रिक्त रहेको सभामुख पदमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा निर्णय गर्न नसक्नु र उसका कारण एक महिनादेखी संसद बैठक नै बस्न नसक्नु भनेको स्वयम नेकपाका लागी पनि राम्रो नजिर होइन ।
त्यसैले पनि पार्टी भित्र देखीएका मतभेदहरु अन्त्य गर्दै जतिसक्दो चाँडो सभामुख चयन गर्नु पर्छ । यदि नेकपा भित्र सहमति जुट्न नसके उपसभामुखले ठोस निर्णय गरि सभामुखका लागी निर्वाचन प्रकृया थाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
