काठमाडौं, १ माघ । काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित भ्यू टावर निर्माणको अवस्था लथालिंग देखिएको छ । निर्माण शुरु भएको ४ वर्षसम्म निर्माण स्थल वरिपरी अग्लो टिनको घेरा बाहेक केही देखिंदैन ।
तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण स्थलमा निर्माण आयोजनाबारे जानकारीमूलक कुनै सूचना बोर्डसमेत राखेको पाइंदैन ।
काठमाण्डौं माहानगरपालिका र स्वच्छन्द जलेश्वर विकोइबीच २०७० साल बैशाख २४ गते सम्झौता भई चलिरहेको यो योजनाका बिषयमा कुनै जानकारी मुलक बोर्डहरु राखिएको छैन ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो, सरकारबाट संचालित अधिकांस योजनामा निर्माण सामाग्रीको ब्यवस्थापन र सुचना ब्यवस्थापन भएको पाइँदैन । जवकी सार्वजनिक आयोजना निर्माण गर्दा पर्याप्त सुचना टाँस गर्नुपर्ने सरकारी ब्यवस्था छ।
निर्माण व्यवसायीले विओक्यु अनुसार नै सुचनामुलक बोर्डहरु राख्नै पर्ने हुन्छ । सम्झौता गर्दा नै सम्झौता मिति, कामको प्रकृती आदि सबै सुचना राख्नु पर्छ । सुचना राखे नराखेकोबारे योजना संचालन गर्ने निकायले निगरानि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कानुनत सरकारले गर्ने सम्पुर्ण कामका बारेमा सुचना पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । कानुन अनुसार सबै चल्नु पर्ने भएकाले कानुनको पालना गर्दै सुचना दिनु पर्ने निर्माण ब्यवसायीको र कानुनको पालना गराउनु आयोजना संचालक वा स्थानिय तह दुवैको दायित्व भएको कानुन ब्यवसायीको भनाई छ ।
तर देशमा पहुँचका आधारमा योजनाको ठेक्का लिने र आम जनताबाट सुचना लुकाउने प्रबृती मौलाउँदै गएको पाईन्छ । यसरी सरकारी निकाय र ठेकेदार पक्षले ध्यान नदिँदा संबिधानमा उल्लेख गरिएको सुचनाको हकको उपेक्षा भएको छ ।
