काठमाडौं, २५ मंसिर । भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टस क्लबमा भएको साक्षत्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सीमा विवाद २ सय वर्ष पुरानो भएपनि समाधानका लागि सरकारले पहल थालेको बताउनुभएको हो।
सीमा समस्या सुगौलीसन्धिको समयमै कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यो समयमा सीमाको विषयमा कुनै छलफल नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको र यसलाई अवशरको रुपमा लिएर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सीमा अतिक्रमणका सवालमा कुटनीतिक कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत र सीमा सुरक्षाको विषय गृहमन्त्रालय मार्फत हुने उहाँले बताउनुभयो । प्राविधिक विषयहरु नापी नक्साका सवालमा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले जिम्मा लिने उहाँले बताउनुभयो।
अहिलेको सरकारले इतिहासमा पहिलो पटक भूमी हाम्रो हो भनेर लिखित रुपमा स्पष्ट अडान लिएको भन्दै उहाँले राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
सरकारले वार्ताका लागि भारतलाई ‘प्रोटोकल नोट’ पठाएको स्मरण गर्दै उहाँले मिति तय गर्नका लागि भारतले जवाफ कुरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले सीमाको निरीक्षणका लागि परराष्ट्रमन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, भूमी, जलस्रोत मन्त्रालय र नापी विभाग संलग्न रहेको समिति बनाएर तालिम दिने तयारी भइरहेको समेत बताउनुभएको छ ।
गुठी विधेयक छिट्टै अगाडी बढाइने
मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयक सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै अगाडी बढाइने समेत बताउनुभएको छ । धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र भूमीको व्यवस्थापनका लागि पनि विधेयक अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले जे बोलेको छ त्यही हुन्छ
मन्त्री अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले जे बोलेको छ त्यही हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ । जनताले अनुभूति गर्नेगरि काम भइरहेको भन्दै उहाँले यस्ता कामहरु घण्टा र दिन गनेर परिणाम नआउने बताउनुभयो । ६ महिनादेखि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
